केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्छन् भन्ने सबैलाई थाहा थियो। तर उनी पार्टीको साख घटाएर अध्यक्ष चुनिएलान् भन्ने कसैलाई थाहा थिएन।
पहिलो कुरा त, ओलीले एमालेमा चल्दै आएको २५ वर्ष लामो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभ्यासलाई नै संकुचित पारे।
एमालेले २०५४ देखि केन्द्रीय कमिटी र त्यसपछि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व पनि निर्वाचनबाट छान्दै आएको थियो। २०४९ को पाँचौं महाधिवेशनबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धासँगै पार्टीभित्र पनि फरक मत र विचारलाई ठाउँ दिनुपर्ने सिद्धान्त अंगालेको थियो। मदन भण्डारीको 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) सिद्धान्तअनुसार एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको थियो।
तर चितवन महाधिवेशनले पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको परम्परा बिथोल्यो।
ओलीले नेतृत्व छान्न पाउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकार आफूमा खिचेर सर्वशक्तिमान बन्न खोजे। सहमतिका नाममा दुई हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई अधिकारविहीन भीडमा परिणत गराए। ती प्रतिनिधिहरूसँग नेतृत्व छान्ने ल्याकत छैन, त्यसैले म आफैं गोजीबाट झिकेर दिन्छु भन्ने उनको शैली महाधिवेशनमा हाबी भयो।
ओलीले पार्टीभन्दा माथि आफूलाई उभ्याए र सामूहिक विवेकभन्दा आफ्नो मत शक्तिशाली रहेको स्थापित गराए। यसले एमालेजस्तो देशकै ठूलो पार्टीको लोकतान्त्रिक साख घटाएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : केपी ओली र भीम रावलको निकटता र तिक्तताको कथा
दोस्रो, पार्टी फुटाएर माधवकुमार नेपालसहितको टोली बाहिरिएपछि एमालेमा जो बाँकी थिए, ती सबै ओलीको नेतृत्व स्वीकारेरै बसेका थिए। ओलीले नबिच्काएका भए भीम रावल पनि उनलाई अध्यक्ष मान्न तयारै थिए। तर उनले दसबुँदे सम्झौता गरी माधव नेपाल समूह छाडेर आफूसँग बसेका नेताहरूप्रति इमान राखेनन्।
एमालेलाई २०७५ जेठ २ को पूर्वअवस्थामा फर्काउने सहमतिअनुसार रावल लगायत समूह पार्टीमा फर्किन राजी भएका थिए। त्यसअनुरूप रावल सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुपर्ने थियो। उनी पहिले नै सुदूरपश्चिमका इन्चार्ज थिए। तर ओलीले रावलको माग नसुनेको मात्र होइन, दसबुँदे सहमतिलाई नै कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन्।
दसबुँदे भनेको माधव नेपाललाई फर्काउन मात्र गरिएको र अब त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको उनले टिप्पणी गरे। दसबुँदेको कुरा उठाउने रावल, घनश्याम भुसाल लगायत नेतालाई 'धेरै ट्याउ ट्याउँ नगर्नू' भन्दै बिच्काउने काम गरे। उनीहरूले दसबुँदे कार्यान्वयन भएन भनेर केन्द्रीय समिति बैठकमा समेत प्रश्न उठाएका थिए जसलाई ओलीले सुनेनन्।
यसरी ओलीले लगातार आफ्नो मानमर्दन गरेपछि नै रावल र भुसाल दसौं महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। तर यहाँ पनि ओलीले विरोधको आवाजलाई सहिष्णुतापूर्वक लिएनन्। उनीहरू चुनावमा उठ्ने परिस्थिति देखेपछि ओलीले निर्वाचन नै नगराउने र आफ्नो स्वविवेकमा नेता चुन्ने तानाबाना बुने।
तेस्रो, एमालेको नवौं महाधिवेशनमा दुई समूहले प्यानल बनाएर निर्वाचनमा भाग लिँदा तलदेखि माथिसम्म विभाजित भएको भन्दै ओलीकै चाहनाअनुरूप यसपालि प्यानल बनाउन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो। यो प्रावधानलाई उनीसँग फरक मत राख्नेहरूले समेत स्वीकारेका थिए।
तर आफैंले बनाएको प्रावधानविपरीत ओलीले घुमाउरो ढंगले प्यानल बनाए। सहमतिका लागि भनेर अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची तयार पारेर महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गर्नु पनि एक किसिमले प्यानल नै हो। ओलीले आफूले बनाएको सूचीविरूद्ध कसैलाई उम्मेदवारी नदिनसमेत भनेका थिए।
चौथो, ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्र खुम्च्याएर मात्र पार्टीको साख घटाएनन्, निर्वाचनको सामान्य नियम पनि उल्लंघन गरे।
निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेपछि आफूले बनाएको सर्वसम्मतिको सूचीविरूद्ध प्रतिस्पर्धामा उभिएका उम्मेदवारहरूलाई 'मत नहाल्नू' भनेर उनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हातहातमा पर्चा थमाए। यसरी कुनै उम्मेदवारलाई मत नहाल्नू भनेर पर्चाबाजी गर्नु निर्वाचनको सामान्य नियम र आचारसंहिताको बर्खिलाफ हो। एमालेमा यसपालि लोकतन्त्र र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको एउटा सामान्य मूल्य-मान्यता पनि पालना भएन।
तस्बिर स्रोत: केपी शर्मा ओलीको सचिवालय'नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन' पुस्तकका लेखक केशव दाहाल दसौं महाधिवेशनबाट एमालेभित्र संस्थागत रूपमै व्यक्तिवाद हाबी भएको बताउँछन्।
'एमाले महाधिवेशनमा जुन प्रक्रिया अघि बढ्यो, त्यसमा लोकतान्त्रिक पद्धति देखिएन,' दाहालले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, 'व्यक्तिवाद हाबी भयो। अहिले एउटा क्लबमा पनि कुनै अध्यक्षले मेरो प्यानल भनेर भन्दैन। यहाँ त्यत्रो ठूलो पार्टीको केन्द्रीय समितिको सदस्यको नामावली एउटा व्यक्तिले ल्याउनुभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन्छ?'
'कतिपयले एमालेभित्रको विषयमा अरूलाई के चासो भन्ने प्रश्न गर्छन्। तर राजनीतिक दल भनेको सार्वजनिक संस्था हो। पार्टीभित्रको लोकतन्त्र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो,' दाहालको तर्क छ, 'आफूले जिताउने चाहेका मान्छेको नामावली पहिल्यै घोषणा गरेर अध्यक्षले यो मेरो समूह हो भन्ने अनि चुनावमा फलानो-फलानोलाई भोट नदेऊ भनेर सूची बाँड्ने पनि चुनाव हुन्छ। यो लोकतान्त्रिक चुनाव होइन। हार्ने र जित्ने पहिल्यै तय गरिएको चुनावको के अर्थ?'
यो पनि पढ्नुहोस् : एमालेमा २५ वर्षपछि खोलो फर्कियो
दाहालले भनेजस्तै ओलीले महाधिवेशनबाट आफूले चुनेका सबै व्यक्तिलाई सर्वसम्मत गराउने प्रयत्न गरेका थिए। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा शंकर पोखरेल सर्वसम्मत नै भए। बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा पनि सबै उनले रोजेकै व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिएर आए। एमालेमा ओलीले जो रोजे, तिनै व्यक्ति चुनिए।
महाधिवेशनको यो शैलीबारे टिप्पणी गर्दै एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले चुनावअघि हामीसँग भनेका थिए, 'ओलीको सरकारी टिममा नपरेपछि गैरसरकारी ढंगले निर्वाचन लड्ने आँट आएन। चुनाव भए पनि उहाँले इसारा गरेका व्यक्तिबाहेकले जित्न कठिन छ।'
नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा लोकतन्त्रप्रति सामाजिक चेतना भए पनि व्यवहारमा नदेखिने गरेको बताउँछन्।
'नेपाली नेताहरू लोकतान्त्रिक परिपाटीमा बसे पनि उनीहरूको बानीबेहोरा लोकतान्त्रिक छैन भन्ने एमाले महाधिवेशनमा देखियो,' कार्कीले भने, 'मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत् कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रक्रियामा लैजाने भने पनि जबजका व्याख्याता केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थअनुसारका व्यक्तिलाई नेता बनाउन कम्युनिस्ट केन्द्रीयताको नीति अंगाले।'
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा त यसपटक चितवनमा ओलीले मान्छे छानेर मूर्खता गरेको बताउँछन्।
'ओली सरदर बाठा मान्छे नै हुन् तर चितवनमा मूर्ख बने। अझ भन्ने हो भने व्यावहारिक राजनीतिमा उनको बुद्धि पुगेन,' सापकोटाले भने, 'यसपटक जो एमाले महाधिवेशनमा आएका थिए, ती केपी ओलीलाई नेता मान्नेहरू नै थिए। चुनाव गराइदिएका भए अहिले केन्द्रीय समितिमा नपर्ने र अन्य पदका आकांक्षीहरूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले नै हराइदिएको सन्देश जान्थ्यो। तर यसपटक ओलीले जसलाई रोजेनन्, उनीहरूलाई ओलीले नै हराएको देखियो।'
ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता लादेको टिप्पणी गर्दै उनले अगाडि भने, 'निर्वाचन गराएका भए त्यसबाट ३ सय जना उनकै मान्छे चुनिएर आउँथे तर आफ्ना केही मान्छेलाई सुरक्षित गराउने ध्याउन्नमा ओली आत्तिए र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकार आफैंमा खिचे। यसले उनको पनि अहित गर्यो, पार्टीको छवि पनि खराब भयो।'
महाधिवेशनमा देखिएको ओलीवादी प्रवृत्तिले एमालेभित्र नेताहरूमा हिनताबोध बढ्दै जाने सापकोटाको भनाइ छ।
'शंकर पोखरेल टीका लगाएर आए। चुनाव हारेपछि भीम रावल र घनश्याम भुसाल बाहिर नै गए पनि ठूलो कुरा नहोला,' उनले भने, 'ओलीले आफ्ना मान्छेको सूची बनाएपछि नजिक भएर बसेकाहरू पनि अब अलि टाढा हुने भए। एमालेभित्रै को ओलीको कति टाढा र कति नजिक भन्ने भयो।'
यो पनि पढ्नुहोस् : उहिल्यैदेखि ओलीले चाहेका उत्तराधिकारी
उनले यो पनि भने, 'एमाले अब केपी ओलीलाई नेता मानेकोमा गर्व गर्ने पार्टीमा परिणत भयो। यसले पार्टीको साख कमजोर बनाउँछ।'
एमाले महाधिवेशनमा चुनाव भए पनि त्यसको वैधता नहुने सापकोटाको तर्क छ।
'लोकतन्त्र भनेर त कमल थापाले पनि भन्छन्। प्रश्न कस्तो लोकतन्त्र भन्ने हो,' उनले भने, 'राजनीतिमा मुख्य कुरा विश्वसनीयता हो। भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भनेर सबैले भन्छन्। भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने विश्वसनीयता चाहिन्छ। अब ओलीले लोकतन्त्र भन्दा धेरैले पत्याउँदैनन्।'
तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटीसिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्की ओलीले आफूलाई भन्दा आफ्ना मान्छेलाई बचाउन अधिकार खिचेको बताउँछन्।
'उहाँले पार्टीमा आफ्नो नियन्त्रण चाहनुभयो। एमालेमा यसपटक साँच्चै चुनाव भइदिएको भए सुवास नेम्वाङसँग ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलसँग शंकर पोखरेल पराजित हुने सम्भावना थियो,' कार्कीले भने, 'उहाँले आफूपछि रोजेको मान्छेलाई स्थापित गराउन आफैंलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नुभयो र अरूलाई पद बाँड्नुभयो।'
ओलीले एमालेलाई राजनीतिक पार्टी होइन, निजी कम्पनीका रूपमा चलाउन यस्तो प्रस्ताव गरेको कार्की बताउँछन्।
'सुवास नेम्वाङले २०२८ सालको स्ववियु सभापति हुँ, ईश्वर पोखरेलभन्दा कुनै हिसाबले जुनियर होइन भनेर अन्तर्वार्ता दिए। म अरूलाई नेता मान्दिनँ भन्दै उनले जबर्जस्ती मनाउने भए जनताको म्यान्डेट देऊ पनि भने। तर ओलीले जनताको म्यान्डेट दिन लगाएनन्,' कार्कीले भने, 'एमालेमा नेताले नेता बनाउने कुरा भयो, जनताले नेता बनाउने प्रक्रियामा एमाले गएन।'
यस्तो प्रवृत्तिले एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्नेमा ब्रेक लाग्ने अवस्था कार्कीले देखेका छन्।
'एमालेले आफूलाई नेपाली कांग्रेस वा अरू दल जत्तिकै लोकतान्त्रिक हुँ भनेको थियो तर यो महाधिवेशनले त्यसमा ब्रेक लगाइदियो,' उनले भने।
सहमति र पार्टी एकताका नाममा ओलीले आफ्ना रोज्जा व्यक्तिलाई पद बाँडे पनि यसले पार्टीलाई एकढिक्का नराख्ने कार्कीको भनाइ छ।
'नेपालमा राजनीति गर्ने दुई जमात छन्। एउटा लिगेसीलाई आधार मान्छ, अर्को लिगेसीलाई च्यालेन्ज गर्छ। एमालेमा लिगेसी समात्ने भनेका अहिले केपी ओलीले प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरू हुन्। लिगेसीलाई च्यालेन्ज गर्ने जमात पनि अब त्यहाँ आउँछ र थप विवाद उत्पन्न हुन्छ,' उनले भने।
महाधिवेशनमा पराजित हुँदा नेताहरूका केही गुनासा र केही चित्तदुखाइ भए पनि अन्त्यमा प्रतिनिधिले भोट नदिएका हुन् भनेर मान्न बाध्य हुन्थे। भोटै नपाएपछि नेतृत्वमा जान पाइएन भनेर मन सानो पार्नुपर्ने गुञ्जायस रहने थिएन। अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। आफू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भोट नपाएर होइन, ओलीको रोजाइमा पर्न नसकेर बाहिरिनुपरेको हुँदा उनीहरूको असन्तुष्टि झनै बढ्ने अवस्था रहन्छ। यसले पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि गर्ने कार्की बताउँछन्।
राजनीतिक विश्लेषक दाहाल चितवन महाधिवेशनमा देखिएको दृश्यबाट पनि हैरान छन्।
देशकै ठूलो राजनीतिक शक्ति बनेको पार्टी विभाजन भयो। महत्वपूर्ण नेताहरूले पार्टी छाडे। दुईतिहाइको सरकार विघटन भयो। प्रदेशका सबै सरकार गुमे। तर किन यस्तो भयो भन्ने एउटा प्रश्न पनि महाधिवेशनमा उठेन, दाहालले आश्चर्य मान्दै भने, 'कार्यकर्तामा प्रश्न सेलाउनु, यस्तो गम्भीर विषयमा अलिकति पनि कोही चिन्तित नहुनु र पार्टी पंक्ति नै ठहरावतिर जानुभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन्छ?'
राजनीतिक विश्लेषक सापकोटा पनि एमालेभित्र जबर्जस्ती ओलीको मनोविज्ञानअनुसारकै मान्छे आउन थालेको बताउँछन्।
'ओलीलाई इतिहासका संयोगले मात्र यो पार्टीमा अरू नेता भएका हुन् भन्ने लाग्छ। मदन भण्डारी कुनै समयमा भए तर यो पार्टी मेरो हो, यहाँ बिनाप्रश्न मलाई स्वीकार गर्नेबाहेकलाई ठाउँ छैन भन्ने उनको मनोविज्ञान छ,' सापकोटाले भने, 'त्यसैले उहाँले गैंडा मनपर्छ भनेपछि सोध्दै नसोधी गैंडाको मस्कट बनाइदिने कार्यकर्ता आए।'
दसौं महाधिवेशनबाट विजयी भए पनि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा ओलीको उदय नहुने सापकोटाको आकलन छ।
'हरेक राजनीतिक नेताको फेज हुँदो रहेछ। उदय हुने र अस्ताउने चरण हुँदो रहेछ। संविधान निर्माणपछि एमाले र माओवादी एक भएर चुनावमा गए। त्यत्रो पार्टीको कमान्ड गर्नु नै उनको उदय थियो,' सापकोटाले भने, 'दुई पार्टी एक भएको केही समयमै समस्या सुरू भए। सरकार चलाउन उनले तानाशाही प्रवृत्ति लादे। लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता संकुचित पारे। मिडियाप्रति अनुदार भए। त्यसपछि उनी निरन्तर ओरालो लागे।'
पार्टी विभाजन हुँदा विश्वभरका नेता दु:खी देखिने गरेका भए पनि ओलीमा त्यस्तो भाव आफूले नदेखेको उनी बताउँछन्।
'एमाले फुट्दा केपी ओली दु:खी भएजस्तो लाग्दैन,' सापकोटाले भने, 'किनभने उहाँले जसरी पार्टी चलाउन चाहनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै अहिले पार्टी चलाउन पाउनुभएको छ। उहाँले खोजेकै यही थियो।'
'ओलीको सोचलाई दसौं महाधिवेशनले साकार पारिदियो। यो ओलीको निम्ति जित होला तर पार्टीको हार हो,' उनले भने।
