सरकारले क्यासिनोलाई थप कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले पर्यटन विभागमार्फत १२ बुँदे कडाइका निर्देशन जारी गरेको छ।
निर्देशनले क्यासिनो व्यवसायलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथाम, राजस्व पारदर्शिता र सुरक्षा व्यवस्थापनमा अझ कडाइका साथ व्यवस्थित गर्ने विभागले जनाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, क्यासिनो नियमावली–२०८२ तथा सम्बन्धित कानुनको पूर्ण परिपालनामा बस्न निर्देशन दिएको हो।
निर्देशनका प्रमुख १२ बुँदा
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा सबै कानुनी प्रावधानको पूर्ण परिपालन अनिवार्य।
- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध।
- क्यासिनो नियमावली–२०८२ तथा विभागले माग गरेको वित्तीय विवरण नियमित बुझाउनुपर्ने।
- ग्राहक पहिचान प्रणालीसहित बायोमेट्रिक विवरण अद्यावधिक गरी विभागले मागेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- क्यासिनो परिसरका सबै गतिविधि सिसिटिभीमा रेकर्ड गरी कम्तीमा ६ महिना सुरक्षित राख्ने व्यवस्था।
- तेस्रो पक्षमार्फत् वा अन्य कसैलाई सम्झौता गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने।
- इजाजत लिएको स्थान बाहेक अन्यत्र क्यासिनो सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध।
- खेलाडीले जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि तत्काल आकस्मिक लाभकर अग्रिम कट्टी गर्नुपर्ने।
- लाभकर कट्टी गरेको प्रमाणपत्र तयार गरी सो को विवरण तत्काल आन्तरिक राजस्व कार्यालय र विभागमा बुझाउने।
- इन्टरनेटमा आधारित वा अनलाइनबाट कुनै पनि खेल खेलाउन पूर्ण प्रतिबन्धित।
- क्यासिनो तथा होटल परिसरभित्र–बाहिर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य।
- ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिन आवश्यक सुधारात्मक कार्य नगरेमा वा जोखिम–आधारित अनुगमनमा त्रुटि भेटिएमा विभागले तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने।