भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नमा देखिएको समस्याबारे प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले अध्ययन थालेको छ।
विमानस्थल निर्माणमा देखिएका समस्यासँगै जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण तथा उपकरण खरिदबारे पनि उपसमितिले अध्ययन गर्ने भएको छ।
लेखा समितिले नेकपा एमालेका सचिव रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य योगश भट्टराईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले आइतबारदेखि मंगलबार बिहानसम्म रूपन्देहीमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ।
उपसमितिमा सांसदहरू अच्युतप्रसाद मैनाली, अमरेशकुमार सिंह, विक्रम पाण्डे, मञ्जु खाँण, मनिष झा, श्यामकुमार घिमिरे र सेराज अहमद फारुकी सदस्य छन्।
उपसमितिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
उपसमितिले आइतबार र सोमबार विमानस्थलको निरीक्षण गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल कार्यालय, विमानस्थल आयोजना, रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदका र प्रदेशसभाका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि, निजीक्षेत्र लगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो।
उपसमितिका संयोजक भट्टराईले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमनसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेर अध्ययन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गर्ने बताए।
उनले विमानस्थल निर्माणका लागि पाँच सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको र त्यसमा मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको बताए। यति धेरै जग्गा आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने पनि अनुसन्धान हुने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘यो विमानस्थलका लागि यति धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन, मुआब्जा वितरणमा कतै अनियमितता पो भएको छ कि, यसमा पनि अनुसन्धान हुन्छ।’
विमानस्थल निर्माणका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको आंशकामा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र उपकरण खरिदका विषयमा पनि अनुसन्धान हुनेछ।
भट्टराई भन्छन्, ‘विमानस्थलको माग प्रस्तावदेखि गुरुयोजना, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, लागत, ठेक्का प्रक्रिया, उपकरण खरिद हुँदै अहिलेसम्मको समग्र अवस्थाको अध्ययन र छानबिन हुनेछ।’
धावनमार्ग, कन्ट्रोल टावर लगायतका विभिन्न संरचना निर्माण, उपकरण खरिद तथा मुआब्जा वितरण समेतमा गरी सरकारले विमानस्थलका लागि करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
विमानस्थल उद्घाटन भएको दुई वर्ष भयो। सुरूमा उडान गरेका एयरलाइन्सले समेत उडान स्थगित गरेका छन्। हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान चार्टर्ड उडानमा सीमित छ।
संसदीय उपसमितिले गरेको छलफलका क्रममा विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक भिसा सेन्टर, म्यानपावर कम्पनी र बीमा कम्पनी नभएको, टर्मिनल भवन साँघुरो भएको, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा अनियमितता भएको भन्ने आवाज उठेको थियो।
संयोजक भट्टराईले छलफलमा उठेका र स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका विषय समेटेर अनुसन्धान गर्ने बताए। विमानस्थल सञ्चालनका लागि ठोस योजनाको खाका पनि लेखा समितिमा पेस गर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै सम्पन्न भएका छन्। अर्बौं लगानीमा निर्माण गरे पनि सञ्चालन हुन नसक्दा सरकार र निजी क्षेत्र कसैले पनि लाभ लिन नसकेको उनले बताए।
‘यी विमानस्थल सञ्चालन नभए पनि सरकारले ऋणको ब्याज तिरिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थल निर्माणको सुनिश्चितता सँगै निजी क्षेत्रले पनि होटल, उद्योग जस्ता व्यवसायमा अर्बौं लगानी गरेको छ तर प्रतिफल पाउन सकेको छैन।’
छलफल सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिले सरकारी उदासीनताका कारण विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको बताए। सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सले समेत भैरहवामा उडान नगरेको उनीहरूको गुनासो थियो।
विमानस्थल नचल्दा निजी र सरकारी गरी एक खर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने स्थितिमा पुगेको उनीहरूको भनाइ थियो।
उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले विमानस्थल हेरेर भैरहवा र लुम्बिनी आसपासमा मात्रै निजी क्षेत्रले ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताए।
उनले सरकारको विश्वास गर्दा आफूहरू ठगिएको भन्दै गुनासो गरे।
पर्यटन व्यवसायीहरू सिपी श्रेष्ठ, सञ्जय बजिमय, रचना पन्त, अनिल ज्ञवाली, सागर अधिकार, उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठ लगायतले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई काठमाण्डौं मात्र केन्द्रित गर्दा संघीयताको अनुभूति नभएको बताए।
उनीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत युवा नारायणी पश्चिमका छन्। यस्ता युवा विदेश जाने सबै प्रक्रिया भैरहवाबाटै पूरा हुने व्यवस्था मिलाउन समेत व्यवसायीहरूले आग्रह गरे।
सम्झौता हुँदा मुआब्जा समेत गरी ३० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लागत निर्धारण गरिएकोमा निर्माणको म्याद बढ्दा ३५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा २०७१ माघ १ गते शिलान्यास भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ जेठदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स आकर्षित गर्न अवतरण, गृह आश्रय, पार्किङ, सञ्चार तथा उड्डयन सहायता शुल्क र सुरक्षा शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिएको छ। तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरू आएका छैनन्।
केही महिना व्यावसायिक उडान गरेका एयरलाइन्स कम्पनीले उडान रोकेका छन्।
२०८१ वैशाखसम्ममा जजिरा एयरलाइन्सले भैरहवामा ११० वटा उडान गरेको छ। जजिरापछि नेपाली र चिनियाँ लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले भैरहवाबाट मलेसिया दुईतर्फी ६८ वटा चार्टर्ड उडान गरेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगमले गत वर्ष जेठदेखि सातामा एक दिन (मंगलबार) मलेसियाबाट काठमाडौं आउने उडान भैरहवा ‘टचडाउन’ गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराउने गरेको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा रूपन्देही क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णु पौडेलले सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन कार्यसूचीमा नराखेको आरोप लगाएका छन्।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा चलेदेखि काम हुन नदिन विभिन्न चलखेल भएको भन्दै उनले निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताए।
पौडेल प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले विमानस्थलमा सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी थिए।
‘सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा राखेर काम गर्ने हो भने विमानस्थल सञ्चालनमा कुनै हुँदैन। सरोकारवाला सबै पक्षका बीचमा छलफल गर्नुपर्छ। सबैलाई जिम्मेवारी तोकेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो विमानस्थल लुम्बिनी र रुपन्देहीको मात्र होइन, राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो।’
उनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्ररी चल्दा विकासको परिभाषा समेत फेरिने बताए।
‘अब ढिलो नगरौं। टाइम काउन्ट क्यालेन्डर बनाएर यति दिन भित्रमा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने भनेर काम गरौं,’ उनले भने, ‘संसार नचिन्ने मान्छेले पनि लुम्बिनी चिन्छ। लुम्बिनीमै रहेको विमानस्थल नचल्ने कुरै हुँदैन। सरकारले काम गर्नुपर्यो।’
उनले केही व्यक्तिले यो विमानस्थल आवश्यक थिएन त्यसैले चलेन भन्ने भाष्य निर्माण गरेको भन्दै त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति खेद पनि प्रकट गरे।
