एउटै लाइसेन्सका लागि कतै निशुल्क ट्रायल, कतै चर्को शुल्क


सवारी साधनको लाइसेन्स निकाल्नका लागि केहीले निशुल्क प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिन पाएका छन् भने केही चर्को शुल्कको मारमा पर्न थालेका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागसँगको सम्झौताअनुसार ट्रायल नदिइएको सम्वन्धमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले सुजुकीको पक्षमा फैसला गरेपछि विगत पाँच दिनयता उसले ट्रायलको जिम्मेवारी लिन थालेको छ।

त्यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले सुजुकीलाई दिएको ट्रायलको जिम्मेवारीप्रति परेको रिट निवेदनमा अदालतले नै ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्दै रोकेको थियो।

अदालतले पुनः बाटो खोलेपछि यातायात कार्यालय एकान्तकुनाबाट फारम भर्नेहरुले सुजुकीमै चर्को शुल्क तिरेर ट्रायल दिनु परेको छ।सुजुकीमा गाडीको ट्रायल दिनेहरुले प्रतिव्यक्ति ४०७ रुपैयाँ र मोटरसाइकलका लागि ट्रायल दिनेहरुले २२६ रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्दछ।

तर त्यही लाइसेन्सका लागि यातायात कार्यालय सुकेधारा, ठूलो भर्याङ र जगातिबाट आवेदन दिनेहरुले भने निशुल्क रुपमा ट्रायल दिन पाएका छन्। ट्रायलको जिम्मेवारी पाएको अर्को भेइकल सलुसन्सलाई यातायात व्यवस्था विभागले निशुल्क गर्न आग्रह गरेसँगै उसले विगत तीन सातादेखि ट्रायल निशुल्क गर्दै आएको छ।

ट्रायलका लागि लिइँदै आएको शुल्कको विपक्षमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कुनै शुल्क नलिन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि विभागले तत्काललाई शुल्क नलिन भेइकल सलुसन्सलाई आग्रह गरेबमोजिम उसले अहिले निशुल्क गरेको हो।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईका अनुसार पछिबाट अदालतले सुजुकीलाई बाटो खोलिदिएका कारण केही सर्वसाधारण चर्को शुल्कमा परेको टिप्पणी गरे। ‘अदालतकै दुई फैसला छुट्टाछुट्टै समयमा आए, एउटाले ट्रायलमा कुनै शुल्क नलिन भन्यो, अर्कोले सुजुकीलाई ट्रायलको जिम्मेवारी दिने बाटो खोल्यो दुवै फैसलाको विभागले कार्यान्वयन गर्दा यस्तो समस्या देखिन पुग्यो’ भट्टराईले भने।

सुजुकी ड्राइभिङ स्कुलसँग विभागले गरेको सुरुको सम्झौताअनुसार नै उसले हाल शुल्क लिँदै आएको छ। जवकि भेइकल सलुसन्सले आफ्नो सम्झौताअनुसारको शुल्क समेत विभागको आग्रहपछि हटाएको छ। सुजुकीको शुल्कका सम्वन्धमा विभागले कुनै आग्रह समेत गरेको छैन।

जसले गर्दा अदालतले ट्रायलका लागि कुनै शुल्क नलिनु भनेर दिएको आदेश कार्यान्वयन हुनुको साटो सुजुकीका पक्षमा आएको उसकै अर्को फैसलाबाट केही सर्वसाधारण भने चर्को शुल्कको मारमा परेका छन्।

Share:

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.