मंगलबार सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा साउनदेखि नियुक्त हुने राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) अनिवार्य लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।
वर्षेनी राज्यकोषमा अर्बौंको भार थपिएको भन्दै बजेटले यस्तो योजना ल्याएको हो। तर यो लागू हुन्छ कि हुन्न? भन्ने एकीन छैन। किनकी यसअघि पनि सरकारले यस्तै योजना ल्याएको थियो।
यसअघि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सो वर्षदेखि लागू गर्ने घोषणा गरे। यससम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयन हुन सकेन।
योगदानमा आधारित पेन्सन दिने योजना राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएकै बेलादेखि चर्चामा आएको हो। उनले अध्यादेशमार्फत् यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजेका थिए।
लोकतन्त्र आएपछि सरकारको यो योजना कार्यान्वयनतर्फ लागेन। बरु कर्मचारीको तलब भने बढ्दै गयो।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सनमा पनि भार थपिँदै गयो। अहिले चालू खर्चको ६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम पेन्सनमा सकिन्छ।
२०६७/६८ मा पेन्सन दिन ६ अर्ब ८२ करोड, ६८/६९ मा ११ अर्ब ५४ करोड, ६९/७० मा १८ अर्ब २९ करोड तथा २०७०/७१ मा यो रकम २२ अर्ब खर्च भएको थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा सकिने अर्थ मन्त्रालयको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले कर्मचारीको तलब बढ्दै जाँदा पेन्सनमा असर परेको बताए। निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहितका साढे २ लाख कर्मचारीले पेन्सन बुझ्छन्। यो संख्या हरेक वर्ष बढ्छ।
देश संघीय संरचनामा गएकाले आउँदा दिनमा पेन्सनले धान्नै नसक्ने अवस्था आउने निरौलाले बताए।
बलियो सरकारले भएकाले बजेटले घोषणा गरेअनुसार योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुने उनको विश्वास छ।
यही वर्षदेखि व्यवस्था लागू भए २० वर्षपछि मात्रै सरकारलाई पेन्सनको भार कम पर्नेछ।
नयाँ व्यवस्था लागू भए लगानी जुटाउन सहयोग
अहिले पेन्सनको सतप्रतिशत भार सरकारको काँधमा छ। पेन्सन अनिर्वाय दिनैपर्छ। निरौलाका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भए पेन्सनको छुट्टै कोष खडा हुनेछ। त्यो कोषमा आधा रकम कर्मचारीले र आधा सरकारले जम्मा गर्नेछन्।
‘कर्मचारी र सरकारले कति जम्मा गर्ने तय भइसकेको छैन, नियमावलीमा यो समेटिन्छ,’ निरौलाले भने।
नियमावलीले पेन्सन दिने प्रक्रिया पनि टुंगो लगाउनेछ। कोषमा जम्मा रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। लगानीबाटै आम्दानी हुन थालेपछि सरकारलाई पेन्सनको भार कम हुँदै जाने निरौलाले बताए।
