प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारदेखि गर्न लागेको भारतको राजकीय भ्रमणमा इनर्जी बैंकिङको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिएको छ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता केही महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि बर्खायाममा विद्युत् खेर जाने भएकाले त्यसलाई जोगाउन पनि इनर्जी बैंकिङको अवधारणालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना २०७५ मंसिर मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ।
यस्तै, अन्य केही ठूला परियोजनासमेत सो अवधिभित्र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। ती आयोजना सम्पन्न भएपछि बर्खाको समयमा ती परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा पुनः भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारिएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेश घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा सो विषयलाई नेपालको तर्फबाट एजेण्डाका रूपमा राखिएको जानकारी दिए।
नेपालमा बर्खाको समयमा सञ्चालनमा रहेका सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने र हिउँदमा न्यून मात्रामा मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले माग व्यवस्थापनका लागि इनर्जी बैंकिङ अवधारणा ल्याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि भारतीय समकक्षीहरूसँगको भेटमा सो अवधारणालाई उठाउँदै आएका छन्।
उच्च राजनीतिक तहमा नै छलफल र संवाद भएपछि मात्रै एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने भारतीय पक्षको रायपछि प्रधानमन्त्रीको यस पटकको भ्रमणलाई सो विषयलाई समावेश गरिएको हो।
भारतलाई वर्षाको समयमा बढी ऊर्जा आवश्यक पर्ने र नेपालमा कम खपत हुने भएकाले पनि इनर्जी बैंकिङको अवधारणा अगाडि सारिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीको भनाइ छ।
इनर्जी बैंकिङ विशुद्ध ऊर्जा बचतको एउटा विधि हो। यसमा व्यापारिक र आर्थिक विषयलाई कम महत्त्व दिइन्छ। नेपालले बढी भएको समयमा भारत निकासी गर्ने र कम भएको समयमा आयात गर्ने विधि यसमा अपनाइन्छ।
प्राधिकरणले हाल भारतबाट ४८० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ । हिउँदको समयको ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि उक्त परिमाणको विद्युत् आयात गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले २०१७ अगष्ट ८ मा भएको छलफलमा सो विषयलाई भारतीय अधिकारीमाझ प्रवेश गराएको थियो। नेपाल–भारत पावर एक्स्चेञ्ज कमिटीको बैठकमा सो विषयलाई एजेण्डाका राख्ने सहमतिसमेत सोही समयमा भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए।
सामान्यतः इनर्जी. बैंकिङ अवधारणामा जाँदा नेपालले पनि फाइदा लिन सक्ने र भारतलाई त झन् महत्त्वपूर्ण फाइदा हुने बताइएको छ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत् बर्खाकालमा भारतका लागि आवश्यक पर्ने, कृषि तथा सिँचाइमा समेत प्रयोग हुने भएकाले त्यसबाट फाइदा लिने र हिउँदमा त्यही विद्युत् नेपाललाई उपयोग गर्न सकिने भएकाले बैंकिङको अवधारणा ल्याइएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार व्यावसायिक तथा व्यापारिक रूपमा भारतले नेपालको विद्युत् तत्काल लिइहाल्ने अवस्था नभएकाले पनि नयाँ अवधारणा अगाडि सारिएको हो।
युरोपका केही देशमा इनर्जी बैंकिङ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपालले पनि त्यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउँदा माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बुझाइ सरकारको छ।
यस्तै, भारत भ्रमणका क्रममा भारतले तयार पारेको ऊर्जा रणनीतिका कारण नेपाललाई पर्ने असरका बारेमा समेत छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ। भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका तथा भारतका कम्पनीले लगानी गरेका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्न सकिने गुरुयोजना ल्याएको छ।
नेपालले सो गुरुयोजना सन् २०१४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) को मर्म विपरीत भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गर्ने भएको छ। भारतको सो गुरुयोजनाका कारण नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नबन्ने र समस्यामा पर्ने भएकाले सो विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।रासस
