लामो समयदेखि विवाद भई रोकिएको नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनीको निर्माण कार्य अब मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान भएपछि सञ्चालन हुने भएको छ।
विद्युत गृह निर्माणस्थल नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीमा बसोबास गरिरहेका १८ घरधुरी वादी समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमार्फत वितरण गर्ने गरी सहमति भएपछि विवाद समाधान भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको खातामा रकम जम्मा गरिएको र अब केही दिनभित्रै सो रकम स्थानीय व्यक्तिलाई वितरण गरिने सहमति भएको जाजरकोट क्षेत्र १ का सांसद गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए।
त्रिभुवन उच्च मावि दल्लीको जग्गामा घर बबाई बसेका वादी समुदायले मुआब्जा पाउने भएका हुन्। विद्यालयको नाममा जग्गा हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ वादी समुदाय बस्दै आएका थिए। कम्पनीका चित्रबहादुर केसीले दिएको जानकारीअनुसार पावर हाउस निर्माणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न, जनशक्तिको तथा उपकरणका लागि क्याम्प निर्माण गर्न र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई बस्ने ठाउँ निर्माण गर्नका लागि केही जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने काम सहजताका साथ अगाडि बढेको छ। स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबैलाई राखेर भएको छलफलले त्यो विषय टुंग्याएपछि आयोजनाले मुआब्जा रकम स्थानीय जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा गरिसकेको छ। डिपिआरको कामले पनि अहिले गति लिएको छ।
विद्युत गृहस्थल नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीबाट बाँधस्थल रहेको बारेकोट गाउँपालिका अधेरीखोला सम्मको पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएकामा अहिले पूर्ण सञ्चालन भएको छ। करिब ६ महिनासम्म विस्फोटक पदार्थ नहुँदा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएको थियो। भौगर्भिक अध्ययनका लागि विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएपछि सडक निर्माण र अध्ययनको काम पनि अगाडि बढिसकेको केसीले बताए। रासस
