नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ उद्योगले ४ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि बिजुली काटेको छ।
प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको हाे।
जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमकाे ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पटकपटक बक्यौता तिर्न आह्वान गर्दा समेत उद्योगीले अटेर गरेपछि बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको बताए।
उनका अनुसार ६ ओटा उद्योग जसले ४ अर्ब भन्दा बढि बक्यौता तिरेका छैनन्। बक्यौता तिर्न सुरू नगर्दासम्म लाइन नजोडिने उनले बताए।
कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने, 'हामीले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट,घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको छौं। ती उद्योगको मात्रै ४ अर्ब बक्यौता छ। पटकपटक तिर्न पत्राचार गर्दा पनि सुनुवाइ भएन, जसकारण लाइन काट्न बाध्य भयौँ। उहाँहरू तिर्न नआएसम्म लाइन जडान हुँदैन।'
सिलवालका अनुसार तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि उद्योगको बक्यौता रकम तिर्नसक्ने गरी काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले नै उद्योगीले सबै रकम तिर्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले भन्दैन। २८ किस्ताको सुविधा दिइएको छ। पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसकै समयमा काटिएको लाइन जोडिने सिलबालले बताए।
यसअघि प्राधिकरणले २१ दिने सूचना निकालेर बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
प्राधिकरणले १२ असोजमा सूचना जारी गरेपछि दुई नयाँ उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका छन्। त्यसबाहेक अन्य उद्योगहरूले भने विवाद निरूपण नभएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
यसअघि बक्यौता नतिरेका अशोक स्टिल्स र हामा स्टिल्सले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका हुन्। यसअघि नै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरू गरिसकेका हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतले पनि नयाँ किस्ता तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौतामा उद्यागी र व्यवसायीहरूबीच टकराव चल्दै आएको छ। अहिले पनि त्यस्ताे बक्याैता नतिर्ने बताएका छन्।
पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) द्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ– 'हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेन–जी) लाई अपील गर्दछौं। यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरूद्धको लडाइँ हो,जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ।'
उद्योगीले प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो विवाद एक–दुई कम्पनीको मात्र होइन, ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो। बितेका सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम सेवा प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणाली र प्रमाणमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ।’
उनीहरूले प्रमाणको माग समेत गरेका छन्।
‘हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ। हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टि.ओ.डी. मिटर डाटा अर्थात लोडसेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाण का आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ। कसरी भुक्तानी गर्ने, जब प्राधिकरणसँग हामीले सेवा उपयोग गरेको प्रमाण नै छैन?’
पीडित उद्योगीले प्राधिकरणको कदमलाई स्वेच्छाचारी भनेका छन्।
उनीहरूका अनुसार प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको छ। उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाको लागि कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी समेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया र कामकारबाही स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदिएकाे र यो संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनप्रतिको घोर उपेक्षा रहेकाे बताएका छन्। पीडित उद्योगीहरूले प्राधिकरणको कदमले राष्ट्रिय क्षति पुग्ने बताएका छन्।
‘बिजुली काट्ने धम्की ऋण उठाउने वैध रणनीति होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मघाती नोक्सान पु-याउने कदम हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उद्योगीका अनुसार यो विवादमा संलग्न उद्योगहरूले सामूहिक रूपमा १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्।
बिजुली काटिएमा यी उद्योग बन्द हुनेछन् र हजारौं नेपाली परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ,जुन अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक संकट हुनेछ। –न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
