ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले मनोमानी गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी धर्नामा बसेका छन्।
आइतबार तोकिएको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक अवरूद्ध गर्ने भन्दै सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दल निकट चार वटा ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीहरूले धर्ना सुरू गरेका हुन्।
कर्मचारीहरूले यसअघि मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दबाब दिई सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई कर्मचारीहरूको सरूवा गराउने निर्यण गराएको आरोप लगाएका छन्।
'जेठ असार महिनामा कर्मचारी सरूवाको आतंक सिर्जना गरी कस्तो संस्थागत सुशासनको परिकल्पना गरिएको हो। असार २२ गते सरूवा नभएपछि पुन: साउन २२ गतेभित्र सरूवा गर्ने भनी दबाब दिई निर्णय गराइएको छ,' एक कर्मचारीले भने।
असार २२ गते सञ्चालक समितिमा छलफलका लागि राखिएका कुनै पनि एजेन्डामा छलफल नगरी कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई नै जानकारी नदिई कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली संसोधनको विषयमा सञ्चालक बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गराइएको पनि कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
'कर्मचारीको सरूवा अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट कटौती गर्ने विषय नै मुख्य चासो र छलफलको विषय बनेको छ। तह ९ भन्दा माथिको कर्मचारीको सरूवा सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा हुने, तह १० र सो भन्दा माथिका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा,' ती कर्मचारीले भने, 'तह १० र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको काज सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा र प्राधिकरणका आयोजना र कम्पनीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति तथा कर्मचारी खट्न सञ्चालक समितिको स्वीकृतिमा मात्र गर्ने निर्णय भएको छ।'
आइतबार युनियनहरूले साझा धरणा सार्वजनिक गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती तथा मनोमानी ढगबाट सञ्चालक समिति सञ्चालन गर्न खोज्ने मन्त्रीको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएका छन्। र यस्ता क्रियाकलापहरू हुँदै जाने अवस्था देखिएकोले धर्नामा बसेको उल्लेख गरेका छन्।
ऊर्जामन्त्री र सचिवले देश विद्युत प्राधिकरण र कर्मचारीको हक हित र उन्नतिको विषयमा भन्दा पनि नाजायज विषयमा हस्तक्षप गरेको उनीहरूको आरोप छ।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
