स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरेको छ।
आइतबार अर्थमन्त्रालयमा भेटेर नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदमा टेक एण्ड पे प्रावधान बजेटबाट हटाउन माग गरेको छ।
भेटमा अर्थामन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अफ्ठ्यारो नपर्ने जिकिर गरे।
उत्पादकहरूले भने उक्त बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एण्ड पे मा मात्रै विद्युत गर्ने बुँदाले जलविद्युत आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएको बताए।
जसले कोही पनि प्रवर्द्धक पिपिएका लागि विद्युत प्राधिकरण नजाने पनि बताए।
उनले आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा जे जति रकम खर्च भएको छ, उक्त रकम राज्यले फिर्ता गरे प्रवर्द्धकहरूले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा आएका अन्य विषयमा इप्पानको आपत्ति नभएको तर टेक एण्ड पे भन्ने शब्द राख्दा २०७५ साल देखि पिपिए हुने आशामा पाइपलाइनमा बसेका प्रवर्द्धकहरू निकै निराश भएको बताए।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याउनै नहुने बताए।
विद्युत उत्पादन र ब्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफैँ बजार खोजेर आयोजना बनाउन सक्ने भए पनि अहिले प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा टेक एण्ड पे ल्याउनु नहुने बताए।
यसले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द भएको उनको भनाइ छ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे मा पिपिए गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए। 'बैंकले लगानी नगर्ने भएपछि त्यस्तो पिपिए गर्नु र नगर्नुको के अर्थ?,' दुलालले प्रश्न गर्दै भने।
इप्पान पदाधिकारीका कुरा सुनीसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको बताए। आयोजना निर्माणका कुनै पनि समस्या आए आफूले समाधानको पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे।
जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली टेक एण्ड पे प्रावधान अनुसार मात्रै खरिद गरिने व्यवस्था छ। यसमाथि प्रवर्द्धकले आपत्ती जनाउँदै आएका छन्।
यसले १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरूको भविष्य अन्यौलमा परेको उनीहरूको भनाइ छ।
