नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले शुक्रबार श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले गएको बुधबार सार्वजनिक गर्न कार्यक्रम तय गरे पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै स्थगित गरेका थिए।
प्राधिकरणले हालको अवस्था, अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गरी भावी योजना तय गर्नका लागि श्वेतपत्र तय गरेको जनाएको छ।
श्वेतपत्रमा उल्लेख भएको वित्तीय अवस्था अनुसार प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ छ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै २०७३/७४ बाट निरन्तर नाफामा ल्याई घाटा पूर्ति गरेको उल्लेख गरेका थिए।
उनले २०८०/८१ सम्म सञ्चित नाफा करिब ४७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री दिपकबहादुर खड्काले भने घिसिङले सार्वजनिक गरेको विवरणमाथि कटाक्ष गर्दै कागजी नाफा देखाएको आरोप लगाएका थिए।
अहिले सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रमा समेत प्राधिकरणको सञ्चित नाफा घिसिङले प्रस्तुत गरेकै जस्तो देखिएको हो।
श्वेतपत्र अनुसार घर संरचनाका आधारमा ९१.४१ र परिवार संख्याका आधारमा ८४.६२ प्रतिशतमा विद्युत पहुँच पुगेको छ।
केही समयअघि मात्र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू बर्खासीमा परेपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै ९९ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको उल्लेख गरेका थिए।
आगामी वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तैगरी, निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरेको र श्वेतपत्रमा भएको विद्युत चुहावट दर फरक देखिएको छ। घिसिङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युत चुहावट १२.७३ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेका थिए।
'आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब २६ प्रतिशत विद्युत प्रणालीको चुहावट रहेकोमा २०८०/८१ मा १२.७३ प्रतिशत कायम गर्न सफलता प्राप्त भएको छ। यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ,' बर्खासीमा परेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले भनेका थिए।
श्वेतपत्रमा भने यस्तो चुहावट झन्डै दुई प्रतिशत बढी देखिएको छ। श्वेतपत्र अनुसार हाल विद्युत चुहावट १४.८५ प्रतिशत छ।
प्राधिकरणमा सरकारको सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड छ। सञ्चित नाफा र अन्य जगेडातर्फ ५ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा इक्विटी (लगानी) २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड छ।
श्वेतपत्रअनुसार आन्तरिक स्रोततर्फ सरकारको ७७ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ र सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण छ। यो कुल सम्पत्तिको ३९ प्रतिशत हो।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रक्षेपित आय एक खर्ब ९९ अर्ब रहेको बताए।
'स्वीकृत बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दुई खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड छ। बजेट घाटा २९ अर्ब ७५ करोडमध्ये १४ अर्ब ८० करोड सरकारबाट सोधभर्ना पाउनुपर्ने छ। ८ अर्ब २६ करोड डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीबाट बेहोर्ने र बाँकी १० अर्ब बराबर ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा नगद प्रवाहको अनुमान छ,' उनले भने।
प्रक्षेपित आयमा विद्युत बिक्रीको अनुमान बढी राखिएको देखिएको उनले बताए।
'गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको छ। विशेषगरी अपर तामाकोशी र आन्तरिक बिक्री समेत कम हुन गएकाले वास्तविक बिक्रीमा करिब १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको छ,' उनले भने।
यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताका बाबजुद स्रोतभन्दा धेरै निर्माण कार्य अघि बढेकाले नगद संकट उत्पन्न भएको उनले बताए।
'जुन अहिले भनियो ११ अर्बको ठेक्कापट्टाको बिल आएर बसिरहेको छ। दिनदिनै आएर ढक्ढक्याउँछन् तर दिनलाई हामीसँग नगद नभएर ऋण लिन लागिरहेका छौं। नगद संकट यही कारणले बढेको देखिन्छ,' उनले भने।
यस्तो छ श्वेतपत्र
-1746009348.jpg)
