सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई तीनदिने स्पष्टीकरणे सोध्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले पनि उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। जवाफमा उनले उचित प्रतिवादको मौका आफूले नपाएको बताएका थिए।
‘मेरो पूर्व स्पष्टीकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन? स्पष्टिकरणमा आधार र कारण खुलेको छैन। आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याईं पेश गर्ने अवस्था भएन। आधार र कारणको अभावमा उचित प्रतिवादको मौका रहेन,’ उनले जवाफमा भनेका थिए।
यसैबीच कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शून्य नम्बर दिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा घिसिङले शून्य नम्बर पाएका थिए।
घिसिङले मन्त्रालयलाई ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए।
सम्झौताअनुसार ढिला विवरण बुझाएको भन्दै उनलाई शून्य नम्बर दिएको मन्त्रालयले बताएको छ।
घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा २०७८ साउन २५ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त गरिएको हो। उनी चारवर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त भएका हुन्
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।
