नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादनलाई सरकारले दिएको शून्य अंकको विषय अहिले चर्चामा छ।
घिसिङले शून्य अंक किन पाए, त्यसको कारण के हो भन्ने प्रश्न सडकदेखि सदनसम्म उठिरहेको छ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी लगायत प्रतिपक्षी दलहरूले यो विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।
माओवादी केन्द्र प्रमुख हितराज पाण्डेले प्राधिकरणलाई नाफामा लगिरहेका घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक कसरी शून्य आयो भन्ने प्रश्न गरे।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङले शून्य नम्बर पाएका हुन्। मन्त्रालयले यसबारे घिसिङलाई अझै औपचारिक जानकारी भने नदिएको घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ।
घिसिङले गएको पुस २४ गते मन्त्रालयलाई ९८.९९ अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए।
उनले प्राधिकरणको संस्थागत विकासमा ४.८ र उत्पादन तथा सञ्चालन सम्भार काममा तोकिए अनुसार लक्ष्य पूरा गरेकाले १० अंक दाबी गरेका थिए।
उत्पादन निर्माणतर्फ सुनकोशी–३, अरूण–४ र कर्णाली चिसापानी लगायत आयोजनाहरूको अध्ययन सुरू लगायत काम गरेकाले १० पूर्णांकमा ९.४९ अंक दाबी गरेका थिए। त्यस्तै प्रसारण लाइन निर्माणमा २५० सर्किट किलोमिटर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ७६६ किलोमिटर सकिएको खुलाउँदै १५ पूर्णांकमा १५ अंक दाबी गरेका थिए।
वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फ दुई लाख ग्राहक बढाउने लक्ष्य रहेकामा करिब तीन लाख बढेको भनेका छन्। योसहित सबस्टेसन क्षमता बढाउने, स्मार्ट मिटर लगायत प्रणालीतर्फ २० पूर्णांक रहेकामा तोकिएको सबै लक्ष्य हासिल गरेको भन्दै २० अंक दाबी गरेका थिए।
प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालनमा पनि तोकिएको सबै लक्ष्य पूरा गरेको हुँदा पूर्णांक बराबर, १० अंक नै उनको दाबी थियो।
पाँच पूर्णांकको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पाँच अंक नै उनको दाबी थियो। त्यसैगरी, विद्युत माग वृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रणतर्फ लक्ष्य पूरा भएको भन्दै घिसिङले १५ पूर्णांकमा १५ नै अंक दाबी गरेका थिए। आयाततर्फ पाँच अंक र संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ पाँच गरी १०० पूर्णांकमा घिसिङले ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेका हुन्।
झन्डै ९९ प्रतिशत अंक दाबी गरेका घिसिङलाई किन शून्य अंक दिइयो?
शून्य अंक विवाद के हो?
यस विषयमा हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौं।
आचार्यले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको करार सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस नगरेको बताए। मन्त्रिपरिषदबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालय (पहिलो पक्ष) र कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष) बीच कार्यसम्पादन सम्झौता (करार) गर्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।
'मन्त्रिपरिषदले त्यो करारको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई हुने भनेको छ। त्यसै अनुसार मन्त्रालयको प्रशासकको नाताले सचिवबाट करार भएको हो। करारका सर्त हुन्छन्। करारको दफा ९.५ मा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले एक आर्थिक वर्षभरि गरेका कामको प्रगति विवरण भदौ मसान्तभित्र मूल्यांकन भइसक्नुपर्ने भनिएको छ,' सचिव आचार्यले भने।
निजामती कर्मचारीको पनि हरेक वर्ष साउन ७ गतेभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएको उनले बताए।
दुई पक्षीय करार गरिसकेपछि तोकिएको समयमै मूल्यांकन पेस गर्नुपर्ने उनले बताए।
'मन लाग्यो भनेर माघमा पेस गरेर हुन्छ!,' उनले भने, 'उहाँले कार्यसम्पादन मूल्यांकन पहिलो पटक भर्नुभएको पनि होइन। पहिलेका वर्षहरूमा समयमै बुझाउनुभएको थियो। समयभित्र बुझाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान उहाँलाई थियो। उहाँले थाहा भएन, ज्ञान थिएन भन्न मिल्दैन, किनकि यो उहाँको तेस्रो वर्ष हो।'
आचार्यका अनुसार घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमा नआएपछि 'तपाईंको मूल्यांकन आएको छैन, किन ढिला भएको हो' भनेर मन्त्रालयले पटक पटक सोधेको समेत थियो। २०८१ कात्तिक १३ गते जबाफ पनि मागेको थियो।
'तपाई र मन्त्रालयबीच २०७८ माग ५ गते भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरूको विस्तृत विवरण प्रत्यक आर्थिक वर्ष समाप्तपछिको भदौ मसान्तसम्म पेस गर्नुपर्नेमा किन पेस नभएको हो?,' घिसिङलाई मन्त्रालयले प्रश्न गरेको थियो।
उक्त पत्रको जबाफ प्राधिकरणले मंसिर ४ गते फर्काएको थियो।
जबाफमा भनिएको छ, 'मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशीघ्र विवरण उपलब्ध गराइने छ।'
त्यस बेला प्राधिकरणले प्रतिवेदन बुझाउन थप केही समय लाग्ने उल्लेख गरेको छ।
पुस २२ गते मन्त्रालयले फेरि प्राधिकरणलाई कार्यसम्पादन बमोजिम विवरण पेस नगरेको उल्लेख गर्दै जबाफ लेख्यो। त्यस पत्रमा सम्झौता पालना नगरेकाले कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ अनुसार मूल्यांकन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख थियो।
लगत्तै पुस २४ गते घिसिङले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए। त्यसपछि पुस २८ गते प्राधिकरणले बाढीपहिरो लगायत कारण विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा अहोरात्र खटिनुपरेकाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्य सम्पादन मूल्यांकन आउन ढिला भएको बेहोरा सहितको पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा प्राधिकरणले दसैं, तिहार, छठ लगायत पर्वका कारण पनि केही ढिलाइ भएको जबाफ दिएको थियो।
हामीले घिसिङलाई तपाईंले किन समयमै कार्यसम्पादन मूल्यांकन नबुझाउनुभएको भनेर सोधेका थियौं।
घिसिङले आयोजनाहरूबाट विवरण आउन ढिलो भएको र सबै विषय समेट्ने क्रममा ढिलाइ भएको बताए।
'सबै आयोजनाका वित्तीय विवरणहरू आइपुग्दा केही समय लागेको हो। अझ यो पटक बाढीपहिरोका कारण धेरै समयसम्म समस्या भयो। समयमा फाइल आइपुग्न सकेन,' उनले भने।
अघिल्ला वर्षहरूमा पनि फाइल कहिले छिटो र कहिले ढिला बुझाउने गरेको उनले बताए।
सचिव आचार्यले भने यसअगाडि समय सीमाभन्दा ढिला कार्यसम्पादन बुझाएको रेकर्ड नभएको बताए।
'भदौमा विवरण बुझाइसक्नुपर्ने थियो। असोजमा तामाकोशीमा बाढी र पहिरो गयो। अनि बाढीका कारण म तामाकोशीमा अल्झिएको थिएँ भन्ने बनावटी जबाफ पठाएर हुन्छ? कानुन पालना गर्नुपर्दैन?,' आचार्यले उल्टै प्रश्न गरे।
घिसिङको आलोचना गर्दै उनले भने, 'यो साल उहाँलाई के आपत्ति आइलाग्यो पुसमा बुझाउनुपर्ने? भ्याइनभ्याइ के गर्नुभएको छ?'
समय सीमा कटेपछि आएको प्रतिवेदनमा किन र कसरी मूल्यांकन गरेर शून्य नम्बर दिनुभयो त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा आचार्यले भने, 'यो मूल्यांकन ग्राह्य छैन, त्यसैले त्यो शून्यतामा झर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्टीकरण हो।'
उनले अदालतको दृष्टान्त दिँदै आफ्नो कामको बचाउ गरे।
'तपाईंलाई जति नै अन्याय परेको भए पनि हदम्याद गुजारेर जानुभयो अदालतबाट न्याय पाइँदैन। अदालतले त्यो रिट खारेज गर्छ। अहिले हामीले त्यस्तै गरेका हौं। म्याद गुज्रिएपछिको दस्ताबेज शून्यतामा परिणत भयो भनेका हौं,' उनले थपे।
अब के हुन्छ?
अब मन्त्रालय करार सम्झौताको दफा १०.३ अनुसार अघि बढ्ने उनले बताए।
दफा १०.३ मा भनिएको छ — यदि दोस्रो पक्षले पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन दुवैमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न सकेन भने वा तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि असफल भए, पहिलो पक्षले बर्खास्तका लागि सिफारिस गर्न सक्छ। तर दोस्रो पक्षलाई सुनुवाइको अवसर दिइनेछ।
यहाँ दोस्रो पक्ष कुलमान घिसिङ हुन्। उनले बुझाएको तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिएर उनलाई सोही दफा टेकेर हटाउने तयारी गरिएको छ।
ऊर्जामन्त्री दीपकबहादुर खड्काले घिसिङलाई केही दिनअघि मात्रै 'तपाईंलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने?' भनेर स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेका छन्।
२४ घण्टाभित्र पेस गर्नुपर्ने मागसहित सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ — यसअघि तपाईंले पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण बस्तुगत र चित्त बुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबीच गत माघ ५ गते भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम तथा प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधन सहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने?
घिसिङले उचित प्रतिवादको मौका नपाएको उल्लेख गर्दै स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्। मन्त्रालयले कसुर नै यकिन नगरी स्पष्टीकरण सोधेकाले गोश्वारा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने पनि उनले बताएका छन्।
अब घिसिङलाई थप स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो जबाफ नभए बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने सचिव आचार्यले बताए।
एक प्रशासनिक अधिकारीका अनुसार समय सीमाभन्दा ढिला प्रतिवेदन बुझाए के गर्ने भन्ने प्रावधान करार सम्झौतामा नभएको अवस्थामा मन्त्रीले घिसिङसँगको रिसइबी साधेर शून्य नम्बर दिएका हुन्।
'कि मूल्यांकन नै गर्न हुँदैन थियो, फिर्ता पठाउनुपर्थ्यो। नभए किन शून्य नम्बर दिएको हो? यो सबै रिसइबीकै कारण हो,' प्रशासनिक स्रोतले भन्यो।
जाँच गरिसकेपछि कसरी शून्य नम्बर दिनुभयो, कि रिसइबी साधिएको हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सचिव आचार्यले भने कानुन अनुसार अगाडि बढेको बताए।
'कुनै रिसइबीको कुरा होइन, कानुन अनुसारै मन्त्रालय अगाडि बढेको हो,' सचिव आचार्यले मन्त्रालयको निर्णयको बचाउ गर्दै भने, 'सुरेश आचार्यको ठाउँमा राम, श्याम जोसुकै भए पनि कानुनी भाषामा यस्तो मूल्यांकन ग्राह्य हुँदैन। दुइटा पार्टीबीचको करार कानुनलाई उहाँले एकतर्फी उल्लंघन गर्नुभएको छ।'
तर के कार्यसम्पादन ढिलो भरेको वा पेस गरेको भरमा प्राधिकरण निर्देशक घिसिङलाई हटाउन मिल्छ? उनले गरेका काम के शून्य अंककै लायक छन्?
यी प्रश्नका सरल उत्तर भने सचिव आचार्यसँग छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले पनि घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
निर्देशक घिसिङले भने आफ्नो कामको मूल्यांकन जनताले गरिरहेकाले सरकारले शून्य वा सय नम्बर, जति दिए पनि फरक नपर्ने बताएका छन्।
बुधबार प्राधिकरणको एक कार्यक्रममा उनले भने, 'आज हो कि भोलि हो भन्ने हल्ला तपाईंहरूले सुन्नुभएको होला। तर जे भए पनि अन्तिम समयसम्म काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। सरकारले मलाई शून्य वा सय जति अंक दिए पनि त्यसले माने राख्दैन। तपाईंहरूले मेरो कामको मूल्यांकन गर्नुभएकै छ।'
घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यसम्पादनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक पाएका थिए।
