पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्ड विस्तारको कामले गति लिएको छ। यो सडक योजना अन्तर्गतको पूर्वीखण्डमा अहिले विभिन्न १८ ठाउँमा कालोपत्र भइरहेको छ।
परियोजनालाई पश्चिम र पूर्व गरी दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ। पूर्वी खण्डमा गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको करिब ६५ किलोमिटर सडक पर्छ। यहाँ पुल र कल्भर्टले करिब तीन किलोमिटर भाग ओगट्छ। त्यस्तै दाउन्नेदेखि चौराहा (बुटवल) सम्म ४८.५ किलोमिटर पश्चिमी खण्डमा पर्छ।
अहिले गैंडाकोट–दाउन्नेको ४० किलोमिटर सडक एकतर्फी कालोपत्र सकिएको छ। अब २२ किलोमिटर कालोपत्र गर्न बाँकी छ। आयोजनाका अनुसार मध्य फागुनसम्म पुल र कल्भर्टबाहेक एकतर्फी कालोपत्र सक्ने तयारी छ। यति गरे नारायणघाटबाट दाउन्नेसम्म एक लेन पूरा हुनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माका अनुसार माघमै एकतर्फी कालोपत्र गर्ने आयोजनाको तयारी थियो। तर १०३ वटा कल्भर्ट बनाउनुपर्ने भएकाले नसकिएको हो।
एक महिनाअघिसम्म नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम सुस्त थियो। निर्माण कम्पनीले काम नै नगरेकाले राजमार्ग अस्तव्यस्त थियो। धूलो र हिलोले सवारी चालक, यात्रूहरू कष्टपूर्ण यात्रा गर्न विवश थिए। स्थानीयवासी आक्रान्त हुने नै भए।
यस्तो अवस्थामा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने आवाजसमेत उठेको थियो। त्यहाँका नवलपरासी सुस्ता पूर्व र सुस्ता पश्चिम, रूपन्देहीसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले ठेक्का तोडेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई निरीह नबन्न झक्झक्याएका थिए।
पछिल्लो एक महिनायता भने निर्माणले गति लिए सचिव शर्माले बताए।
केही दिनअघि शर्मा नारायणगढ–बुटवल सडकको काम अवलोकनका लागि पुगेका थिए। उनले यसबीच प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयकै ध्यानाकर्षण भएर काममा ताकेता गरिएको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिकको अन्तिम साता त्यस क्षेत्रका सांसद लगायत जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। मंसिरभित्र निर्माण कम्पनीले काम सुरू नगरे ठेक्का तोड्न बाध्य हुने बताएका थिए। त्यसपछि कामले गति लिएको शर्माले जानकारी दिए।
'त्यहाँ सामूहिक प्रयास भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरूको पनि चासो रह्यो। हामीले जनप्रतिनिधि सहितको बैठक राखेर त्यहाँको यथार्थ बतायौं। कूटनीतिक च्यानलबाट पनि प्रयास गर्यौं,' शर्माले भने।
उनले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय, विभागीय मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सडक विभागका महानिर्देशक, एसियाली विकास बैंकका आयोजना निर्देशकसहित गएर अनुगमन गरेपछि कामले अझै तीव्रता पाएको बताए।
'यही गति कायम रहे आगामी बर्खा (असार) भित्रै दुवै खण्डको एकतर्फी कालोपत्र सकिन्छ। एकतर्फी पनि दुई लेनको हुने हुँदा अहिले देखिएको समस्या धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन्छ। आउँदो माघभित्र दुवैतर्फ कालोपत्र पूरा हुन्छ,' उनले भने।
एक महिनाअघिसम्म नारायणगढ–बुटवल खण्डको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत पनि थिएन। कामले भर्खरै गति लिएकाले यो महिना करिब २ प्रतिशत बढी प्रगति भएको उनले बताए। आउँदो महिनाबाट ४–५ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लैजाने विश्वास निर्माण कम्पनीले दिलाएको शर्माको भनाइ छ।
तर ठाउँठाउँमा अवरोध भइरहेकाले समस्या भने भइरहेको उनले बताए। पश्चिम तथा पूर्वी खण्डका केही ठाउँमा साइट अझै खाली भएको छैन। बिजुलीका खम्बा हटाइएका छैनन्। विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर हटाउन ढिला भइरहेको उनले बताए।
केही ठाउँमा स्थानीयसँग पनि समस्या छ। आइतबार बुटवलनजिकै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। त्यहाँ सहजीकरणको काम भइरहेको छ।
'हामीले एकापसमा समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न र सडक निर्माणलाई थप गति दिन भनेका छौं। म आफैले पनि यसको सहजीकरण गरिरहेको छु,' सचिव शर्माले भने।
यसअघि त्यहाँ किन काम भएन, ठेकेदार कम्पनीले यात्रु र स्थानीय जनजीवन सकसपूर्ण हुने गरी किन दुःख दिइरह्यो भन्ने प्रश्नमा शर्माले भने, 'ठेकेदार कम्पनीले घाटा भयो भनेर काम गर्नै आलटाल गरिरह्यो।'
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनले गैंडाकोट–दाउन्ने सडक ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र दाउन्ने–चौराहा खण्ड ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। २०७५ माघ २२ मा सरकार र निर्माण कम्पनीबीच उक्त ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौतानुसार २०७९ साउन २२ भित्र काम पूरा गरिसक्नुपर्थ्यो।
त्यो अवधिमा काम सकेको भए निर्माण कम्पनी घाटामा जाँदैनथ्यो। तर कोभिड लगायतलाई कारण देखाउँदै निर्माणमा अलमल गर्न थालेपछि मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको र त्यसैको मारमा निर्माण कम्पनी परेको उनले बताए।
'उनीहरूको भुक्तानी रोकिएको पनि थिएन। उनीहरूले पाँच वर्ष अगाडिको दरमा पनि २५–२७ प्रतिशत घटीमा ठेक्का हालेका थिए। यथार्थ कस्तो भने उनीहरूले २५–२७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर काम गरे भने १५–१६ करोड रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाउने अवस्था छ। उताबाट पैसा ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले काममा आलटाल गरेका थिए,' उनले भने।
सरकारले भुक्तानी दिँदा मूल्यवृद्धि वापत केही प्रतिशत थपेर दिने गरेको शर्मा बताउँछन्।
यतिले मात्रै ठेकेदार कम्पनी मान्ने अवस्था थिए। त्यसका लागि 'कूटनीतिक च्यानल' समेत प्रयोग गरी ठेकेदारलाई काममा फर्काउन सहजीकरण गरिएको उनी बताउँछन्।
निर्धारित समयमा एक चौथाइ पनि काम नसकेपछि पहिलो पटक २०८० साउन ८ र दोस्रो पटक २०८१ साउन ८ सम्म आयोजनाको म्याद थप गरिएको थियो। दोस्रो पटकको म्याद आगामी साउन ८ मा पूरा हुँदैछ। त्यो अवधिमा पनि सडक विस्तार पूरा हुने सम्भावना नरहेको शर्माले बताइसकेका छन्। अहिलेको अवस्थामा उक्त सडक विस्तार आयोजनाको ठेक्का तोड्नुभन्दा म्याद थप गर्नु नै बुद्धिमता हुने उनले बताए।
'नयाँ ठेक्का लगाउँदा निकै बढी पैसा लाग्छ। बरू जरिवाना नलगाइ म्याद थप्नु आयोजनाको हितमा हुन्छ। हाम्रो पनि समस्या छ, साइट अझै क्लियर छैन,' उनले भने।
सडक विस्तारले गति लिएसँगै वर्षौंदेखि अलपत्र राजमार्ग बन्ने भयो भन्ने आशा पलाएको गैंडाकोट नगरपालिका प्रमुख मदनभक्त अधिकारी बताउँछन्।
'कामले ह्वात्तै गति लिएको छ। गैंडाकोट क्षेत्रमा कालोपत्रे, बेस, सब बेस हाल्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'दिउँसो चरक्क घाम चर्किने भएकाले धूलो त उडिरहेकै छ। तर सात वर्षदेखि अलपत्र परियोजनाले गति लिँदा सबै उत्साहित नै छन्।'
सडक विस्तारका लागि ग्रेडर, लोडर, एक्साभेटरसहित १८ स्थानमा ५५० जना श्रमिकले धमाधम काम गरिरहेका आयोजनाले जनाएको छ।
'जनवरीमा पाँच किलोमिटर कालोपत्र थपियो, थप १२ किमी कालोपत्रको तयारी भएको छ,' पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले भने, 'गैंडाकोटको नारायणीको पुल नजिकै, डण्डा, सिजी, अरूणखोला बजार क्षेत्रमा कालोपत्रको लागि धमाधम काम भइरहेको छ।'
दुम्कीबास जंगल क्षेत्रको करिब आठ किलोमिटर क्षेत्रमा पनि कालोपत्र गर्नेगरी काम भइरहेको उनले बताए।
दुई लेनमा रहेको सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गरी दुई–दुई लेनको बीचमा 'ग्रीनरी' राखिनेछ। तीन मिटरको बीच भागमा बिरूवा लगाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको छ। विस्तारपछि दुवैतर्फ सडकको चौडाइ ७/७ मिटरको हुनेछ। बजार क्षेत्रको १७.६ किलोमिटर खण्डमा ६/६ मिटरको 'सर्भिस लेन' समेत निर्माण गरिनेछ।
