श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई म्यानपावर सम्बन्धी १० बुँदे मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुटनीतिक नोट पठाएको छ।
श्रमले मंगलबार परराष्ट्रलाई पत्राचार गर्दै अहिलेको शर्त जटिल रहेको र दुई पक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरेको श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हुमनाथ पराजुलीले जानकारी दिए।
‘शर्त अप्ठ्यारो भएको प्रश्न उठेपछि तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेर हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छौं। यसबारे दुई पक्षीय वार्ता गरेर समाधान गर्न सकिने विषयमा कुटनीतिक पहलबाट सहजीकरण गरिदिन हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका हौं, ‘सूचना अधिकारी पराजुलीले सेतोपाटीसँग भने।
मलेसियाले विभिन्न १० मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिक लैजाने जनाएको छ।
मलेसियाले नेपालसँगै श्रमिक पठाउने स्रोत मुलुक बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावरका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेर पत्राचार गरेको थियो।
मलेसियाली परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयमा १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन भनेको थियो।
नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले मलेसियाले सिण्डिकेट लगाउन १० बुँदे मापदण्ड ल्याएको आरोप लगाउँदै यसको विरोध गरिरहेका छन्।
१० वटा मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावरको संख्या निकै कम रहेको, मलेसियाले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै लाभ दिने र श्रमिक माथि आर्थिक भार थप्ने उदेश्यले नयाँ मापदण्ड ल्याएको आरोप व्यवसायीहरूको छ।
-1746009348.jpg)
