बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट बिजुली लैजाने चासो देखाएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भागेपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले नेपालबाट बिजुली लैजान चासो देखाएको हो।
यसअघि नै बंगलादेशमा विद्युत निर्यातका लागि नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी गरिएको थियो।
गत साउन १३ गते त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी भए पनि बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाका कारण सम्झौता हुन सकेको थिएन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव चिरन्जीवी चटौतले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले चासो देखाएपछि फेरि छलफल अघि बढेको बताए।
'बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्न भारतसमेत गरी त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत पनि सकारात्मक छ। हामी यस विषयमा थप छलफल गरिरहेका छौं। सल्लाह हुँदैछ,' चटौतले सेतोपाटीसँग भने।
सम्झौताको मिति भने तय भइनसकेको उनले बताए।
केही समयअघि नै बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो।
बिपिडिबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि गएको असार २५ गते पत्राचार गरेको थियो।
कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बिपिडिबीले १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो।
प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युतको दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो। पेस गरिएका बोलपत्रसम्बन्धी कागजात मूल्यांकन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको थियो।
त्यसपछि बंगलादेशको राजनीतिक घटनापछि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) भारत र बिपिडिबी बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरिने उल्लेख थियो।
सम्झौता गरेर यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत निर्यात गर्ने गरी काम गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो।
तर, बंगलादेशको तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अब जतिसक्दो छिटो सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सम्झौतापछि प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्नेछ। यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन्।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ।
बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट पाउने छ। नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ।
अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ। ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ।
मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत् बहरामपुर (भारत–भेरमारा–बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत पुग्नेछ।
मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरू बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युतको प्रतियुनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख छ।
प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउनेछ।
डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको समेत जोखिम नहुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा वर्षायाममा खेर जाने बिजुली उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने छ।
