पोखरा महानगरपालिकाले आगामी ५ वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरी झन्डै ६ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको ऊर्जा योजना प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
सहरी योजना आयोग, पोखराका उपाध्यक्ष एवं ऊर्जा योजना उपसमितिका संयोजक जयप्रसाद सापकोटाले उक्त प्रस्ताव नगरपालिकामा पेस गरेका हुन्।
६ अर्ब ३८ करोड ९१ लाख रूपैयाँको उक्त प्रस्ताव नगर सभाले पारित गरेपछि उक्त योजना कार्यान्वयनमा जानेछ।
'कार्बन उत्सर्जन घटाउन हामीले ऊर्जा योजना बनाएका छौं। नगर सभाबाट पारित भएपछि लागू हुन्छ,' उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गर्नेगरी कार्ययोजना अघि बनाएका छौं।'
महानगरले बनाएको ऊर्जा योजना कार्यान्वयन गर्न कसले कति लगानी गर्ने भनेर प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
प्रस्तावमा सबभन्दा धेरै उपभोक्ताले ७७ प्रतिशत, अर्थात् ४ अर्ब ९३ करोड २२ लाख रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सबभन्दा कम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ०.११ प्रतिशत, अर्थात् ६९ लाख १६ हजार रूपैयाँ मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
ऊर्जा योजना लागू गर्न पोखरा महानगरले १४ प्रतिशत, अर्थात् ९० करोड १५ लाख रूपैयाँ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले १५ करोड १९ लाख रूपैयाँ र अन्य सहयोगबाट ३९ करोड ३५ लाख रूपैयाँ जुटाउने बताइएको छ।
उक्त रकम ऊर्जा योजनामा लागू भएपछि आगामी ५ वर्षभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत घरेलु तथा इन्धन ऊर्जा खपत घटाउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। अहिले पोखरा महानगरमा मात्र ८४ प्रतिशत घरधुरीमा एलपी ग्यास प्रयोग भइरहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै, बायो ग्यास ५.२५ प्रतिशत र काठ-दाउराको प्रयोग १०.२७ प्रतिशत घरले ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
ऊर्जाको घरेलु स्रोत काठ-दाउरा र खनिज इन्धन एलपी ग्यासको प्रयोग घटाउन 'इलेक्ट्रिक कुकिङ' (विद्युतीय माध्यमबाट पकाउने) लाई जोड दिने योजना छ। यसका लागि विद्युतीय पूर्वाधार सुधार्न विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।
ऊर्जा योजना लागू भएपछि पोखरा महानगरका ९९ प्रतिशत घरधुरीमा कम्तीमा १५ एम्पियरको मिटर जडान हुने लक्ष्य राखिएको छ। अहिले पोखरा महानगरभित्र ३९ हजार बढी घरधुरीमा ५ एम्पियरका मिटर जडान छन्।
पोखराका ८ सय ९३ घरका पम्परागत चुह्लोलाई सुधारिएको चुह्लोले प्रतिस्थापन गर्ने, खाना पकाउन दाउरामा निर्भर ११ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा सुधारिएको चुह्लो प्रवर्द्धन गर्ने, २० प्रतिशत नागरिकले सौर्य गृह प्रणाली स्थापना गर्ने पनि ऊर्जा योजनामा उल्लेख छ।
पोखरामा निर्माण हुने घर वा भवनमा ५ सय वाटको सौर्य गृह स्थापना गर्नेलाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणीकरण गर्दा १० प्रतिशत शुल्क छुट दिने योजना छ। पोखरा महानगरमा यो योजना लागू भएपछि थप १३ सय घरमा बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
ऊर्जाको स्रोतका रूपमा व्याख्या गरिएको फोहोर योजना लागू भएपछि ५० प्रतिशत घरले आफ्नो फोहोर आफै छुट्ट्याउने लक्ष्य राखिएको छ। महानगरका कम्तीमा २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुह्लो प्रयोग गर्ने र एलपिजी ग्यास खपत घटाउने योजना छ।
यसका लागि महानगरबासीलाई प्रशिक्षण र सचेतना कार्यक्रममा जोड दिइएको ऊर्जा विकास उपसमितिका संयोजक सापकोटाले बताए।
पोखरामा हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाएर वातावरण जोगाउन पोखराबासी नै जागरूक हुनुपर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि हामीले सचेतना र तालिमहरू आयोजना गर्ने छौं।'
महानगरको ऊर्जा योजनामा वडा कार्यालयमा सोलार जडान गरिने पनि उल्लेख छ। पोखराका दुई सय व्यवसायीले सौर्य ऊर्जाबाट पानी तताउने प्रविधि जडान गर्न प्रोत्साहन गर्ने र सन् २०२९ सम्म परम्परागत र खनिज इन्धनको खपत कम्तीमा २५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य छ। योजना लागू भएपछि ५ वर्षमा ५० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन घट्ने जनाइएको छ।
त्यस्तै पोखरामा विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारी चलाउने सार्वजनिक तथा निजी यातायात सञ्चालकलाई महानगरबाट पाउने निश्चित सुविधामा छुट दिने योजना छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग १० प्रतिशतले बढाउने उद्देश्य छ।
पोखरा महानगरभित्र आगामी ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। महानगरमा सञ्चालित उद्योगमा परम्परागत इन्धनको प्रयोग ५० प्रतिशत घटाउन पनि ऊर्जा योजनाले प्रस्ताव गरेको छ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सन् २०४५ भित्र कार्बन 'न्युट्रल' बनाउने प्रतिबद्धता गरेकोमा पोखरा महानगरले सन् २०४३ मै कार्बन न्युट्रल बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
महानगरको ऊर्जा योजना बनाउन जिआइजेड र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा विन्ड-पावर नेपालले परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको थियो।
विन्ड-पावर नेपालका निर्देशक कुशल गुरूङले महानगरको ऊर्जा नीति योजनाबद्ध ढंगले लागू हुन सके पोखरा महानगर वातावरणमैत्री सहर बन्न सक्ने बताए।
'महानगरमा अनेक योजना हुन्छन्, सबै योजना वातावरणमैत्री हुनुपर्छ,' उनले भने, 'योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सके पोखरामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुनै योजना छैनन्।'
पोखराम महानगरका मेयर धनराज आचार्यले ऊर्जा योजनाकै आधारमा आगामी वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्ने बताए। आउँदो नगर सभाबाट उक्त योजना पारित गरेर बजेटमा समावेश गर्ने उनले बताए।
'ऊर्जा योजना आगामी वर्षदेखि नै लागू हुन्छ। योजनामा भनिएका अरू सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले पनि सहयोग हुने नै छ,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग थप सहयोग आउने पनि आशा लिएका छौं।'
