मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपालले ४०० केभी न्यू–बुटवल सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का लगाएको छ।
बिहीबार एमसिए नेपालले भारतको लिंक्सन इन्डिया प्रालिसँग ठेक्का सम्झाैतामा हस्ताक्षर गरेको हो।
३९ महिनामा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको हो। सम्झौता कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसन, स्थानीय अधिकारीहरू तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधनका लागि कम्प्याक्ट उपयोगी रहेको सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका नेपालसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि ४०० केभी सबस्टेसन प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको संरचना भएको बताए।
यसले नवलपरासी क्षेत्रमा सीमापार ऊर्जा व्यापार उल्लेख्य रूपमा उकास्नका लागि विद्यमान २२० केभी सबस्टेसनलाई सघाउने घिसिङको भनाइ छ।
एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले एमसिए नेपालले विद्युत प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिइएको बताए।
बाँकी २ वटा सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि एमसिए नेपाल खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बिष्टको भनाइ छ।
एमसिए नेपालले नुवाकोटको रातमाटेमा र तनहुँको दमौलीमा पनि १/१ सबस्टेसन निर्माण गर्दैछ। ती सबस्टेसनका लागि निर्माण कम्पनीको छनोटको प्रक्रियामा छन्।
योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपालले चैत २ गते न्यू बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय भूमिसम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि टेन्डर प्रस्ताव माग गरेको थियो।
१८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको लागि एक करोड ३२ लाख ४० हजार डलर लागत अनुमान निकालिएको थियो।
यसअघि ३१५ किलोमिटरको लागि नै टेन्डर खुलाइएको थियो। तीन खण्डमा विभाजन गरेर २०८० जेठ ८ मा पहिलो पटक टेन्डर खुलाइएको थियो।
यसअन्तर्गत लट–१ मा लप्सिफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडाको ११७ किलोमिटर, लट–२ मा रातमाटे–न्यू दमौलीको ९० किलोमिटर र लट–३ मा न्यू दमौली–न्यू बुटवल–न्यू बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म १०८ किलोमिटर ठेक्का आह्वान गरेको थियो।
तीन वटै लट अन्तर्गतका प्रसारण लाइन निर्माणको लागि एमसिए नेपालले २२ करोड ३६ लाख डलरको लागत अनुमान निकालेको थियो। तर, सबभन्दा न्यूनतम प्रस्ताव हाल्नेहरूलाई ठेक्का दिँदा ३६ करोड ५९ लाख लागत प्रस्ताव भएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुमानित लागतको तुलनामा ६१ प्रतिशत महँगो प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने भन्दै चासो व्यक्त गरेपछि एमसिए नेपाल टेन्डर रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो।
टेन्डर रद्द गरिएकोमा चित्त नबुझाएको टेन्डर हाल्ने मध्येको एक कम्पनी इन्डियाको टाटा कम्पनीले एमसिए नेपालविरूद्ध मुद्दा समेत हालेको थियो। तर, सर्वोच्चले एमसिए नेपालको पक्षमा नै आदेश दिएपछि पुनः टेन्डरको लागि बाटो खुलेको थियो।
पुनः टेन्डरको क्रममा प्रसारण लाइनको रि–डिजाइन गर्नुपर्ने बताइएको थियो। तर, १८ किलोमिटरलाई भने प्राथमिकतामा राखेर टेन्डर खुलाइएको अहिले लिंक्सन इन्डिया प्रालिसँग निर्माण सम्झौता गरिएको हो।
नेपाल भारत दुई देशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गतको ११८ किलोमिटरमध्ये १८ किलोमिटर एमसिए नेपालले बनाउने र १०० किलोमिटर विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कम्पनीले ज्वाइन्ट भेञ्चरमा बनाउने सहमति भएको छ।
यो १०० किलोमिटर नेपाल भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको खण्ड हो। एमसिए नेपालले निर्माण गर्ने भनेको ३१५ किलोमिटरअन्तर्गत यो खण्ड जोडिएको छैन।
भारतले १०० किलोमिटर अन्तर्गतको काम सुरू भएपछि एमसिए नेपालले आफूले गर्ने मध्येको १८ किलोमिटरलाई प्राथमिकता दिएको हो।
