काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा ठूलो मातातीर्थ सबस्टेसन र मर्स्याङ्दी–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनको आज उद्घाटन भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सबस्टेसन र प्रसारण लाइन उद्घाटन गरेका हुन्।
सबस्टेसनको क्षमता ३२० एमभिए हो। काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत आपूर्तिका लागि मातातीर्थ सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसन भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
प्रसारण लाइन तनहुँको मार्किचोकदेखि काठमाडौंको मातातिर्थ सबस्टेसनसम्म करिब ८८ किमि लामो छ। त्रिशूली र मर्स्याङ्दी नदी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा आपूर्ति गर्न मातातीर्थ २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो।
मर्स्याङ्दी नदीजलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन सकिने। यो आयोजना अन्तर्गत नै मार्कीचोकमा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ।
मर्स्याङ्दी–काठमाडौं र त्रिशूली–काठमाडौं प्रसारण लाइनलाई बाडभञ्ज्याङमा एक आपसमा आवद्ध गरी मल्टिसर्किट लाइनमार्फत् मातातीर्थ सबस्टेसनमा समाहित गरिएको हो।
प्रसारण लाइनबाट करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत आपूर्ति गर्न सकिने घिसिङले बताए।
मर्स्याङ्दी र त्रिशूलीबाट काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिएको विद्युत मातातीर्थ सबस्टेसनबाट १३२ केभीमार्फत् स्युचाटार, चोभारलगायतका क्षेत्र र स्थानीय रूपमा आपूर्ति हुने छ।
मातातीर्थबाट विद्युतलाई १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत् भरतपुर तथा दमौलीतर्फ विद्युत प्रवाह गर्न सकिने उल्लेख छ।
आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र नर्वे सरकारको अनुदान तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण लगानी गरिएको छ।
प्रसारण लाइनको लागि करिब चार अर्ब रूपैयाँ, मार्किचोक र मातातीर्थ सवस्टेशनमा चार चार अर्ब गरी कुल आठ अर्ब लगानी गरिएको हो।
उक्त लगानी नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानी एवं एशियाली विकास बैंकको ऋण र नर्वे सरकारको अनुदान सहयोगबाट व्यवस्थापन गरिएको हो।
काठमाडौं उपत्यकाको विद्युतको माग सन २०५० सम्ममा करिब ३२०० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
उक्त माग व्यवस्थापनका साथै गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौ उपत्यका वरिपरी २२० केभी प्रसारण रिङ मेन प्रणाली र सहरका विभिन्न नदी कोरिडोरहरूमा प्रसारण तथा सबस्टेशन सञ्जाल विस्तार आयोजना एशियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामार्फत् तयार भई चरणबद्ध कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
