पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ७० लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आउने बताएका छन्।
सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था 'इप्पान' ले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, उपादेयता र दीर्घकालीन महत्व विषयको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा विद्युत विधेयक देश र व्यवसायीहरूको हितमा हुने गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सिंहले जनाए।
उनले जलविद्युतमा व्यवसायी मात्रै नभएर ७० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेत रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा हुने गरी विधेयक अघि बढ्ने दाबी गरे।
सभापति सिंहले व्यवसायीहरूले घरखेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पनि बताए। उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरूलाई राज्यले बाधा अवरोधमा अलमल्याउँदा उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने पनि उनले बताए।
'देश बचाउन पनि उद्योगी-व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प छैन,' सिंहले भने, 'देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायीहरू हुन्। निर्माण व्यवासायीहरूको जस्तो अवस्था जलविद्युत व्यवसायीले पनि भोग्नुपरे राम्रो भविष्य हुँदैन।'
उनले सरकारले आठदेखि दस वटा ठूला हाइड्रो पावर बनाउन सके लाखौं युवाशक्ति पलायन हुनबाट रोक्न सकिने पनि बताए।
'अहिलेकै अवस्थामा विदेश पलायन हुने हो भने केही वर्षमा इन्जिनियर लगायत जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ,' उनले भने।
व्यवसायी र युवालाई मुलुकमा रोक्ने दायित्व पनि सरकारको भएको उनले बताए।
'देश बचाउने र बनाउने वर्ग ऊर्जा व्यवसायी हुन्। विद्युत विधेयक बन्न गइरहेको छ। त्यो राष्ट्रहित, जनहित, उद्योगी व्यवसायीहरू, ७० लाख लगानीकर्ताको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछौं,' उनले भने।
