नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पूर्वाधार संरचना सुधार तथा विस्तारका परियोजनामा लगानी बढाउन एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)लाई आग्रह गरेको छ।
एआइआइबी सञ्चालक समितिका सदस्य आरएमपी रथनायके नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार भएको भेटमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार सुधार तथा विस्तारमा सस्तो ब्याजदरमा लगानी बढाउन आग्रह गरे।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको रुपरेखा तथा लगानी आवश्यकतासम्बन्धी जानकारी प्रतिनिधिमण्डललाई गराउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत आपूर्ति, छिमेकी देशहरूसँगको विद्युत व्यापार विस्तारका लागि उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका संरचना निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए।
'ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा क्षेत्रको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूका लागि झण्डै ६० अर्ब अमेरिकी डलर (निजी क्षेत्रलाईसहित) लगानी चाहिन्छ, यसका लागि एआइआइबीजस्ता बहुपक्षीय निकायहरूबाट सस्तो ब्याजदरमा सहुलितपूर्ण ऋण आवश्यक छ,' कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
घिसिङले भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चिता, ऊर्जा संक्रमण तथा दक्षता, विद्युत निर्यात वृद्धि, मौसमी विद्युत उत्पादनको असन्तुलन न्यूनीकरणका लागि जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण, वितरण तथा प्रसारण सञ्चाल विस्तार तथा सुधारलगायतका क्षेत्रमा हाल काम भइरहेको एआइआइबीको प्रतिनिधिमण्डललाई जानकारी गराए।
प्रतिनिधिमण्डले ऊर्जा क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने लगानी गर्न बैंक इच्छुक रहेको बताएको थियो। प्रतिनिधिमण्डबाट हाल एआइआइबीको लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको प्रगति, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषयहरू, ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्संरचना, विद्युत निर्यातका लागि बजार सुनिश्चितालगायतका विषयमा जिज्ञासा राखिएको थियो।
नेपालको तर्फबाट एआइआइबी सञ्चालक समितिका सदस्य एवम् अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव कृष्ण नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बैंककातर्फबाट सस्तो ब्याजदरमा सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनु पर्नेमा जोड दिए।
एआइआइबीले हाल विद्युत वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तार परियोजना कार्यान्वयनका लागि ११ करोड २३ लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ।
परियोजनामार्फत् प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋण लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, बाँके बर्दिया तथा रोल्पा र कर्णाली प्रदेशका ८ जिल्लाको विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली विस्तार र सुधारमा खर्च गरिँदैछ।
परियोजनाबाट १९ वटा ३३/११ केभी वितरण सबस्टेसन, ३५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन, १७९८ किलोमिटर ११ केभी लाइन, ३१५९ किलोमिटर एलटी लाइन निर्माण र १०४५ वटा वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरिने छ।
उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का सम्झौता र परियोजनाको डिजाइन सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
एआइआइबीले कोरियाली कम्पनीहरूको अगुवाइमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा ४ करोड डलर ऋण प्रवाह गरेको छ।