लगानी सम्मेलनमा चार ठूला परियोजना विकासका लागि लगानी भित्र्याउन सम्झौता गरिने भएको छ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुँदैछ।
सम्मेलनमा विभिन्न चार वटा परियोजनाका लागि कुल तीन खर्ब एक अर्ब १८ करोड ८१ लाख लगानी भित्र्याउने सम्झौता गरिने टुंगो लागेको हो।
सम्मेलनमा सम्झौता गरिने चार परियोजना नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजना, बाँके र कपिलवस्तु जिल्लामा बन्ने ग्रिड कनेक्टेड सोलार आयोजना र डाबर नेपाल हुन्।
झापास्थित नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्कको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरिनेछ। यसमा ७८६ मिलियन युएस डलर (एक खर्ब, चार अर्बभन्दा बढी नेपाली रूपैयाँ) लगानी गर्ने गरी पिडिए गरिने बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजनाका लागि ६४७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ८५ अर्ब ८६ करोड बढी रूपैयाँ लगानी गर्ने गरी पिडिएको तयारी गरिएको छ। ३२७ मेगावाटको यो आयोजनामा चिनियाँ लगानी ल्याइँदैछ।
बाँके जिल्लाको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा १२५/१२५ मेगावाटका ग्रिड कनेक्टेड सोलार आयोजना विकासका लागि सम्झौता गरिँदै छ।
यसका लागि १८५.५ मिलियन डलर अर्थात् २१ अर्ब तीन करोड रूपैयाँ भित्र्याइनेछ। यो सोलार परियोजना ४० मेगावाट स्टोरेज क्षमताको हुनेछ। यसका लागि सिंगारपुरबाट लगानी भित्र्याइँदैछ।
डाबर नेपालको क्षमता विस्तार र आयोजना विविधिकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख लगानी भित्र्याउन पिआइए हुनेछ। डाबर नेपालले भारतबाट लगानी ल्याउन लागेको हो।
लगानी सम्मेलन सोकेसमा राख्नका लागि अन्य थुप्रै परियोजनाहरूको अध्ययन भइरहेको छ। अहिले बोर्डको प्राविधिक समितिले २५ परियोजना छनोट गरेर अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। बोर्डले सम्मेलनका लागि विभिन्न निकायलाई आयोजना माग गरेको थियो।
'हाम्रो प्राविधिक कमिटीले आयोजना छनोट गर्ने काम गरिरहेको छ। सम्मेलनका लागि तोकिएको मापदण्डभित्र १२५ आयोजनाहरू परेका छन्। जसमा पिडिए, पिआइए गर्नुपर्ने चार वटा आयोजना भए। बाँकी विभिन्न चरणका आयोजना देखिएका छन्। मार्केटिङ गर्नुपर्ने खालका १० वटा छन्,' उपाध्यायले भने।
बोर्डमा प्राप्त परियोजनाहरूमध्ये कतिपयको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भइसकेको, केही डिपिआर हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरिसकिएका परियोजनाहरू पनि सोकेसमा राखिनेछ। नयाँ पनि राखिनेछन्। यी परियोजनाहरू धेरैजसो ऊर्जासँग सम्बन्धित छन्।
अन्य औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू पनि छन्। उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत प्रस्ताव गरेका दैजी औद्योगिक क्षेत्र, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र लगायत छन्। पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि छ। खानेपानी मन्त्रालयले महादेव खोला खानेपानी परियोजना प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, जलविद्युतसम्बन्धी विभिन्न परियोजना छन्। अपर अरूण जलविद्युत आयोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै अपर चमेलिया जलविद्युत अयोजना विद्युत विकास विभागबाट प्रस्ताव गरिएको उपाध्यायले बताए।
विभागबाट कवाडी खोला जलविद्युत आयोजना पनि छ। सुपर बुढीगण्डकी लगायत साना–साना जलविद्युत आयोजनाहरू पनि छन्।
जलाशययुक्त ठूला परियोजना पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। जसमा २१८ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, खिम्ती ठोसे शिवालय १२१६ मेगावाटको, ६१० मेगावाटको कालीगण्डीक–२, ३७७ मेगावाटको भारबुङ जलविद्युत आयोजना छन्। यी आयोजना बोर्डले तोकेको मापदण्डाभन्दा बाहिर रहेको उनले बताए।
'यसमा पिपिपी मोडलमा जाँदा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नहुने देखिएको छ। सकारले यी चार परियोजनामा ग्याप फन्डिङ गर्नुपर्ने देखिएको छ,' उनले भने।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, चन्द्रागिरी–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस वे, चितवन–रामपुुर–बुटवल एक्स्प्रेस वे लगायत छन्। पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ परियोजना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ह्यांगर लगायत अन्य विमानस्थलका परियोजना छन्।
विभिन्न सुरूङमार्गहरू समेत छन्। जसमा मलेखु–लोथर सुरूङमार्ग, धरान–लेउती सुरूङ, दाउन्ने–बर्दघाट सुरूङमार्ग लगायत परियोजना छन्।
सरकारले यसअघि नै सम्मेलनका लागि विश्वका धनाढ्यहरूलाई निम्तो पठाइसकेको छ।
सरकारले भारतका धनाढ्य अडानी ग्रुपका अध्यक्ष गौतम अडानी, रियायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी, टेस्ला र स्पेस एक्सका संस्थापक एलन मस्क, अलिबाबाका संस्थापक ज्याकमा लगायतलाई निम्तो दिइसकेको छ।
निम्तो स्वीकार गर्दै सम्मेलनमा को–को सहभागी हुन्छन् भन्ने यकिन भइनसकेको उपाध्यायले बताए।
