अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा पोलीसीलाई 'नन-ट्यारिफ' मा लैजान निर्देशन दिएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले एवन रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको 'जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण' विषयक कार्यशालामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले खुला बजार नीति अनुरूप जलविद्युत आयोजनाको बीमा हुनुपर्ने बताएका हुन्।
'ट्यारिफ र नन-ट्यारिफ भन्ने यो गलत अभ्यास भयो। बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस्,' उनले भने, बजार दरमा जानुस्। वास्तविक जोखिम के हो, त्यसको आधारमा जानुस्। थोरै जोखिम हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन।'
जोखिम हस्तान्तरण गर्न बीमा गरिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले सबैलाई एकैपटक समस्या नआउने र समस्या आएकाले समयमै प्रतिफल पाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले ९/९ महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाउनु दुखद भएको भन्दै उनले लिन मात्रै पाए हुन्थ्यो, दिन कहिल्यै नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच नराख्न बीमा कम्पनीहरूलाई आग्रह गरे।
'तत्कालै प्रतिफल आओस् र दिन कहिल्यै नपरोस् भन्ने सोच बीमा कम्पनीमा छ। अरूतिर पनि छ,' उनले भने, 'बजारमा रहिरहने हो भने लेऊ पनि र देऊ पनि। होइन भने त्यस्तो व्यवसाय लामो समय जाँदैन।'
२०४६ सालपछि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ऊर्जा उद्यमीहरूले अहिले ठूला ठूला आयोजना बनाइरहेकामा महतले खुसी व्यक्त गरे।
वन र वातावरणका मुद्दा सहज बनाउन सरकारले छलफल गरिरहेको भन्दै महतले भने, 'बसाइँसराइका कारण जंगल बढेको बढ्यै छ। यति रूख काट्दा यति रूख लगाउनै पर्ने भन्ने पुरानो तरिका अहिलेको अवस्थामा ठीक छैन। अहिले त ४५ प्रतिशतबाट बढेर वनको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत पुगिसकेको छ।'
बाढी प्रभावित आयोजनाले भन्सार छुट नपाएको विषयमा केही कागजात नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भने, 'कसको के के सामानमा क्षति भएको हो र अब के कति सामान चाहिएको हो भन्ने यसको सूची आएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ।'
मेसिनरी उपकरणमा भ्याट छुट दिने विषयमा अबको बजेटमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिने पनि महतले बताए।
कार्यक्रममा इप्पानले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषय र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको विषयमा राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए।
