संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनौट भएको छ।
आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इन्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट, नेपाल छनौट भएको छ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको छ।
निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्श सेवाका लागि दुई करोड ३४ लाख युरो, चार लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता (कर र प्रभिजनल समसहित) भएको हो। परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रूपैयाँ गरी तीन वटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
परामर्श सेवाको अवधि एक सय १७ महिनाको हुनेछ। ठेक्का सम्झौता बमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरणअन्तर्गत डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू तयारी गर्नेछ।
यसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ। दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्नेछ। यसका लागि ७२ महिना राखिएको छ। तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्ममतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसका लागि २४ महिना छुट्याइएको छ।
ठेक्का सम्झौताका लागि गरिएको कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुरपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताए।
पहिलो चरणअन्तर्गत ९ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सेकेण्ड सकेण्डको ख्याल गरी जसरी पनि उक्त समयमा कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गरे।
'नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरीका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी 'ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ' (मिश्रित लगानी)को नमूना परियोजनाको रूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं,' कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट आगामी जुन (असार) भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
'आयोजनास्थलमा निर्माण पूर्वका तयारीका कार्यहरू भइरहेका छन्, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक कामहरू भइरहेका छन्,' उनले थपे।
कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीकाअनुसार आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले एक अर्बदेखि एक अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ।
सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्य वृद्धिलगायत एक अर्ब ७५ करोड डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने छ।
विश्व बैंकको नेतृत्वको सह वित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ।
यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सह वित्तीयकरणमार्फत् लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयु) भइसकेको छ।
इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिनेछ। जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलगायतको संस्थापक सेयर रहने छ। आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ।
सन् २०२६ को सुरुवातबाट निर्माण सुरू गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण पूर्वका कामहरू भइरहेका छन्। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरू भएको छ। आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेको छ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति करिब–करिब सम्पन्न भएको छ। अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ। आयोजनाबाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना कार्य जारी छ।
आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू तुलनात्मक रुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ।
आयोजनालाई विद्युत बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ।
उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ।
