ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद टुंग्याउन तीन दिनभित्र निचोडमा पुग्ने बताएका छन्।
मंगलबार संसदको पूर्वाधार समितिमा बोल्दै उनले महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर जसरी पनि तीन दिनभित्र विवादबारे निष्कर्ष निकाल्ने बताएका हुन्।
'आजै हामी महान्यायाधिकक्ताको कार्यालयसँग राय माग्छौं। तीन दिनभित्र निचोड निकाल्छौं। तीन दिनै नलाग्न पनि सक्छ,' उनले भने, 'ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल पनि गरिसकेको छ।'
चरम लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई ४६ मेगावाट मात्रै विद्युत वितरण गर्नसक्ने क्षमता भएको र उद्योग व्यवसायबाट २५० मेगावाटभन्दा बढी माग भइरहेको अवस्थामा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली आपूर्ति गरेका कारण उद्योग जिम्मेवार भएर बक्यौता तिर्नुपर्ने मन्त्री बस्नेतले बताए।
'उद्योगको माग सम्बोधन गर्दा सेवाग्राहीको अवसरलाई सीमित गरेर लोडसेडिङको समय बढाउनु पर्ने परिस्थिति थियो। त्यतिबेला उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चल्न पायो भने मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सुध्रिन्छ भन्ने हिसाबले सहमति भएको थियो,' उनले भने।
त्यसपछि उद्योगमा विद्युत आपूर्ति बढाउँदा अन्य सेवाग्राहीले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ झेल्नु परेको उनले बताए।
'त्यसबेला उद्योगलाई विद्युत दिन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अवधारणा आयो। २०७२ साउनमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन दिने निर्णय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको हो,' उनले भने।
त्यतिबेलै डेडिकेटड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्नेले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
२०७२ पुसमै विद्युत प्राधिकरणले महसुल तिर्नका लागि आग्रह गरेको तर नउठेको उनले बताए।
२०७२ को मात्रै करिब ६ अर्ब बक्यौता रहेको उनले बताए। विभिन्न चरणको करिब १५ अर्ब बक्यौता रहेको र यसमा जरिवाना र ब्याज थपिँदा शुल्क बढेको उनको भनाइ छ।
