नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा बिहीबार दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौतामा १० वर्षमा नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापारसम्बन्धी विस्तृत एक्सन प्लान समेटिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सम्झौतामा विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तार लगायत विषय पनि समेटिएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड भारत भ्रमण क्रममा (२ जुन २०२३) नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौतालाई मूर्त रूप १८ जुन २०२३ मा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे भारत गएका थिए। त्यसबेला नयाँदिल्लीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिने कार्यक्रम राखिएको थियो। तर त्यहाँको मन्त्रिपरिषदबाट सम्झौता स्वीकृत नभएका कारण हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दीर्घकालीन विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको घोषणा गर्दै १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताएका थिए।
‘अहिले हामी नेपालबाट ४५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं। मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं,’ मोदीले सम्झौताबारे भनेका थिए।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने महत्त्वपूर्ण दूरगामी सम्झौता भएको बताउँदै आएका छन्।
अहिले नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता २८ सय ९२ मेगावाट पुगेको छ। करिब ५४१ मेगावाट यहि वर्षमा मात्रै थप भएको हो। भारतले गत वर्षदेखि मात्रै नेपालबाट बिजुली लैजान सुरू गरेको छ। अहिले नेपालले भारतीय बजारमा ५०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ।