डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा उद्योगको लाइन काटेपछि ठूला उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई भेटेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भन्दै विद्युत प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि लाइन काटेपछि आज ठूला उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सहितका उद्योगीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले विवाद टुंगोमा पुर्याउने प्रयास गरेको बताएका छन्।
'म विगतदेखि नै यो समस्या समधान गर्न लागिपरेको छु, निर्णय गर्नुपर्ने निकायले निर्णय नगर्दा समस्या भएको हो,' प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, 'यो पटक यो विषय टुंगोमा पुर्याउनकै लागि अहिले लाइन काटिएको हो।'
उद्योगीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोडसेडिङपछि (२०७५ वैशाखपछि) र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गर्नुभन्दा अघिको अतिरिक्त बिजुलीको बिल तिर्नु नपर्ने बताएका छन्।
‘कानूनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैं महसुल बढाउन पाउँदैन, प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुललाई आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ,’ प्रचण्डले उद्योगीहरूसँग भने।
त्यस्तै, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा भने कानुनअनुसार महसुल लिइने उनले बताएका छन्। यसको लागि भने छानबिन समिति बनाउन माग गरेका थिए। जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर यो समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ।
प्राधिकरणको दाबी अनुसार ६१ उद्योगबाट साँवा, ब्याज र जरिवानासहित २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता छ।
उद्योगी पशुपति मुरारकाले प्रधानमन्त्री यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै विवाद समाधान उन्मुख रहेको बताए।
'प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनु भएको छ, हाम्रो समस्या पनि बुझ्नु भएको छ अब समाधान हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं,' मुरारकाले भने।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले यो विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तत्पर रहेको बताए। उनका अनुसार लाइनकाटिएका उद्योगमा कहिलेबाट लाइन आउछ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ दिएका छैनन्। 'उहाँहरूले लाइन दिन माग गर्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले सल्लाहा गरेर निर्णय दिने बताउनु भएको छ' आचार्यले भने।
भेटमा उद्योगीहरुले प्रमाणको आधारमा यथार्थ बक्यौता तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै अहिलेसम्म प्राधिकरणले नौवटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। जसमा जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल उद्योग छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूसँग लाइन काट्ने मात्रै अन्तिम विकल्प भएको बताएका थिए।
उनले थप उद्योगहरूको पनि क्रमश: लाइन काट्दै जाने बताएका थिए। घिसिङले पनि २०७५ पछि विद्युत नियमन आयोगले महसुलको विषय नटुङ्ग्याएको कारणले पुरानै मूल्य लिनु परेको तर्क गरेका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि विगतको बक्यौतालाई तीन समय खण्डमा विभाजन गरेको छ। जस अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड रूपैयाँको बक्यौता छ। (त्यतिबेला विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेडको महसुल तोकेपनि महसुल निर्धारण आयोग, हालको नियमन आयोगबाट स्वीकृत भएको थिएन।)
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब बक्यौता छ। २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ८ अर्ब तीन लाख बक्यौता छ। यो रकममा जरिबाना र ब्याज सहित २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बढी बक्यौता पूगेको प्राधिकरणको विवरणमा देखिन्छ।
