नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाल ६१ वटा उद्योगको बक्यौता रहेको र ती सबैको लाइन काट्ने बताएका छन्।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। वर्षौंदेखि उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको रकम नतिरेकोमा आफू मौन बस्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
'६१ वटा उद्याेगको यस्तो बक्यौता छ हामी क्रमिक रूपमा अन्यको पनि लाइन काट्दै जाने नै हो। यो मैले रोकेर रोकिने विषय नै छैन। प्राधिकरणको कारण उद्योगलाई समस्या भएको होइन। जहाबाट समस्या भएको हो। त्यहीँबाट गर भनेको छ। बक्यौता तिर्न आए इन्स्टलमेन्ट स्टलमेन्ट दिन्छौं। तालिका बनाएर कति समयमा तिर्न सकिन्छ। यो पहिलो विकल्प हो।'
घिसिङले दोस्रो विकल्पको रूपमा भनेको पुनरावलोकनमा आउनुपर्ने बताएका छन्। बक्यौताको २५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेर आउनेको समस्या समाधान हुने उनले बताए।
उनले आफू मौन बस्न नमिल्ने भएर यो निर्णयमा पुगेको समेत जानकारी दिए।
विद्युत महशुल आयोगले मूल्य निर्धारण गर्नुअघि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत प्रयोग स्वभाविक भएपनि २०७५ पछिको र २०७३ माघ अघिको अवस्थामा के गर्ने स्पष्ट निर्देशन कहीबाट नभएको कारण बिल काट्न बाध्य भएको घिसिङले बताएका छन्।
घिसिङका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा ४५ वटा मुद्दामा विद्युत प्राधिकरणको पक्षमा फैसला आएको छ। विगत देखिको यो मुद्दा कसैगरी समधान गर्न नसकेपछि विद्युत काट्न बाध्य भएको उनले बताएका छन्।
बिगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणले आधारभूत क्षेत्रसहित उद्योगी व्यवसायीलाई समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन (एक सबस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन)बाट विद्युत दिएको थियो।
प्रिमियम मूल्यसहित पाइने यस्तो सुविधा लिएका उद्योगले समेत पटक-पटकको आग्रहपछि पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै प्राधिकरणले २०८० पुस ६ गतेबाट अहिले उद्योगहरूमा भइरहेको विद्युत आपूर्ति कटौती गरेको छ।
पटक-पटक विद्युत्को बक्यौता बुझाउन अस्वीकार गरेका उद्योगहरूको विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ काे विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम विद्युत आपूर्ति रोकेको प्राधिकरणले बताएको छ।
