नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जलविद्युत कम्पनीको साधारण सेयर (आइपिओ) र हकप्रद सेयर निष्कासन रोकेको विषयलाई लिएर जलविद्युत उद्यमीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन्।
बोर्डले आइपिओ र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिन आलटाल गरेपछि ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अर्थमन्त्रालयसम्मको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका हुन्।
धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि सकारात्मक कार्य भइ धेरै कम्पनीहरुको धितोपत्र निष्कासन गरेकोमा त्यसको सरहाना गरेपनि यतिबेला भने बोर्ड खुला बजार नीति विपरीत जान लागेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए।
कुनै कम्पनीबाट ऐन नियम विपरीत कार्य भएको भए त्यस्ता कम्पनीलाई आवश्यक सुपरीवेक्षण तथा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै बदनाम गराउने प्रयास भएको भन्दै बोर्डको पछिल्लो गतिविधि प्रति ऊर्जा उद्यमीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
केही कम्पनीका संस्थापकहरुले धितोपत्र बिक्री गरेको भन्ने आधारमा सम्पूर्ण कम्पनीलाई धितोपत्र निष्कासन गर्न रोक्न नहुने र यसो गरेमा यो क्षेत्र नै धरासायी भई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने महासचिव खतिवडाको भनाइ छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट विगतमा सहज रुपमा धितोपत्र निष्कासन भइरहेको र हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले सहज रुपमा निष्कासन अनुमति पाएपछि यस क्षेत्र उत्साहित भई धेरै कम्पनीहरू निष्कानका लागि निवेदन दिन थालेका थिए।
तर, हाल धितोपत्रको आपूर्ति बढी भएको भन्ने बहानामा धितोपत्रको सार्वजनिक तथा हकप्रद निष्कासनमा ढिलाई गरेकोमा उद्यमीहरूको आपत्ति छ।
हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेको अवस्थामा यसको योगदानलाई कदर गरी आवश्यकता अनुसार धितोपत्र जारी गर्न दिनुपर्ने महासचिव खतिवडाले बताए।
पुँजी बजारमा आउने सबै कम्पनीहरूलाई समान रुपमा एकै प्रकारको व्यवहार हुनुपर्नेमा हाइड्रोपावर कम्पनीका लागि मात्र कडा व्यवस्था गरी आइपिओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न रोक्न नहुने ऊर्जा उद्यमीहरूको माग रहेको छ।
