नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत उपकार्यकारी निर्देशक प्रशासन, जनसाधन विभागका निर्देशक र सम्पूर्ण प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखहरूलाई समेत कार्यकक्षमा प्रवेश निषेध गर्ने घोषणा गरेका ट्रेड युनियनहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनबीच सहमति भएको छ।
व्यवस्थापनले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको ट्रेड युनियनका सहअध्यक्ष टंकप्रसाद अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार ट्रेड युनियनहरूले गरेको सात बुँदे मागका सम्बन्धमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जनसाधन विभाग निर्देशकको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएको हो।
उक्त कमिटीले आवश्यक अध्ययन गरी रायसिफारिस सहित प्रतिवेदन कुलमान घिसिङलाई पेस गर्नेछ।
व्यवस्थापनले असोज ३० गते भएको सरूवा काजमा पुनरावलोकन गर्ने तथा सच्याउने सहमति गरेको छ।
ट्रेड युनियनहरू विभिन्न सात बुँदे माग अघि सार्दै कात्तिक १२ गतेदेखि आन्दोलनरत थिए।
प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघले आइतबार, सोमबार र मंगलबार तीन दिन कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशक प्रशासन, जनसाधन विभागका निर्देशक र सम्पूर्ण प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखहरूलाई कार्यकक्षमा प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरेका थिए।
आइतबार ११:१५ बजेदेखि १२:१५ बजेसम्म, सोमबार ११:१५ बजेदेखि १२:४५ बजेसम्म र मंगलबार ११:१५ बजेदेखि १:१५ बजेसम्म कार्यकक्ष प्रवेश निषेध गर्ने उनीहरूले घोषणा गरेका थिए।
प्राधिकरणले गत असोज ३० गते विभिन्न पदका आठ तहदेखि दुई तहसम्मका २९७ जना कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको थियो। यहि कारण ट्रेड युनियनहरू असन्तुष्ट थिए।
