सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारत भ्रमणका क्रममा भएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली व्यापारको सम्झौतासम्बन्धी प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्वसचिव एवम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले १० वर्षमा १० हजार बिजुली बिक्री गर्ने हो वा १० हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना भारतलाई सुम्पिने हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतले नेपालका जलविद्युत आयोजना आफ्नो कब्जामा पार्ने रणनीतिक दृष्टिकोण राखेको आरोप लगाए।
'भारतले यो मेरै हो। यहाँ अरूले काम गर्न पाउँदैन भन्ने जस्तो गर्छ,' उनले भने।
हाल भारतले ४७०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ। भारतले अरूण ३, अरूण ४, अपर कर्णाली, पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली, र तल्लो अरूण निर्माणको जिम्मा पाएको छ।
नेपालले यहाँको निजी क्षेत्रको अनुभव र क्षमतालाई पहिचान नगरी बिना प्रतिस्पर्धा भारतलाई दिनु खेदपूर्ण भएको उपाध्यायको तर्क छ।
'भारतलाई दिएका आयोजनाको सञ्चालन विधि (मोडालिटी) कस्तो हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुँदैन। २० देखि ३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ तर कुन मोडालिटीमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट नहुँदा यसले निकै ठूलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ,' उनले भने।
भारतले नेपालमा अन्य मुलुकले लगानी गरेका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने भन्नु पनि शंकास्पद रहेको उनको भनाइ छ।
'प्रतिस्पर्धामा भारतकै निर्माण कम्पनीलाई जितेर छानिएका चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली चाहिँ किन किन्न नहुने?,' उनले प्रश्न गरे।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले यहाँ उत्पादन भएको बिजुली देशभित्रै खपत बढाउनुपर्ने बताए।
'नेपाल विकसित मुलुकतिर अघि बढ्ने हो भने यहाँ उत्पादन भएको सबै बिजुली हामी आफैंलाई नै पुग्दैन,' उनले भने।
हामीले हाम्रो बिजुलीमा जुनसुकै मुलुकको लगानी भए पनि विश्वको खुला बजारमा निर्यात गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भारतलाई गाली गर्नुभन्दा पनि अब नेपालले भारतसँग डिल गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने तर्क राख्छन्।
'पानीमा सार्वभौमसत्ता कायम गर्नुपर्छ। तर बिजुली बिक्री गर्ने वस्तु हो। हामीले बिजुली बिक्री गर्न सक्नुपर्छ। तर बिजुली कसले बनायो भन्नेले अर्थ राख्दैन। सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाउनु ठूलो कुरा हो,' उनले भने।
भारतले नेपालसँग गरेका कतिपय सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए। कार्यान्वयनमा नेपालले प्रश्न गर्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ।
कार्यक्रममा बिजुली उत्पादकहरूले पनि बिजुली बिक्रीमा सहज हुनुपर्ने बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अहिले ५०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको बताए।
'१ खर्ब लगानीको बिजुली खेर गइरहेको छ। बिजुली उत्पादन गर्न सहज छैन। जताततै उल्जनहरू छन्। कानुनी झमेलाहरू छन्,' उनले भने।
