दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि बिटुबी सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि र भारतीय आयल कर्पोरेशन(आइओसी)का प्रतिनिधिबीच पहिलो चरणको छलफल भएको हो।
निगमका प्रतिनिधि भारत गएर आइओसीका प्रतिनिधिसँग पहिलो चरणको छलफल गरी फर्किएका छन्।
बिटुबी सम्झौताको लागि निगमका अर्थ प्रशासन विभागका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गएको छ।
उक्त कमिटीमा निगमका संस्थागत मामिला विभागका नायव कार्यकारी निर्देशक करूणा क्षेत्री, बजार व्यवस्थापन विभागका नायव कार्यकारी निर्देशक विरेन्द्र गोइत, आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक दीपक बराल, इञ्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक सुरज शाह र सोही विभागका उपनिर्देशक भरत रेग्मी गरी ६ सदस्यीय कमिटी गठन भएको छ।
त्यस्तै, बिटुबी सम्झौताको लागि आइओसीमा पनि कमिटी गठन भएको छ।
जिटुजी पछि भएको पहिलो चरणको भेटमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको बजार व्यवस्थापन विभागका नायव कार्यकारी निर्देशक विरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए।
'अहिले खासै ठूलो उपलब्धि भएको छैन,' उनले भने, 'सामान्य छलफल भएको मात्र हो।'
उनकाअनुसार साइट उपलब्ध गराउने, सडक मिलाउने तथा हाइटेन्सन लाइन लगाउने लगायतका आधारभूत कुराहरूबारे मौखिक छलफल भएको छ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदीबीच जिटुजी सम्झौता भएको हो।
दुई देशबीच क्रसओभर पाइपलाइन अम्लेखगञ्ज–चितवन, सिलगुडी–झापा र टर्मिनलहरूको निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।
पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियाबारे निगम र आइओसीबीच ६ महिनाभित्र सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ।
सम्झौता भएको ५४ महिनापछि अर्थात् पाँच वर्षमा चारवटै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
ती पूर्वाधारहरूमा पहिलो–चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने, दोस्रो–चितवनमा एक लाख किलोलिटर क्षमताको टर्मिनल बनाइने, तेस्रो– सिलगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र चौथो झापामा ४२ किलोलिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गर्ने हो।
सम्झौताअनुसार चितवनको एक लाख किलोलिटर क्षमताको टर्मिनल भने नेपाली पक्षले बनाउनु पर्नेछ। अन्य तीन पूर्वाधार भने भारत सरकारले बनाइदिन लागेको हो।