नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन पहल सुरू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वले शनिबार आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरू गर्न प्रस्तावित निर्माण स्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई संयोजक जगत कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध तथा विद्युतगृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो।
टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाको सीमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माण स्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युतगृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायतका ठाउँहरूको निरीक्षण गरेको थियो।
टोलीले आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायतका विषयमासमेत जानकारी लिएको थियो।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरिएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
'काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्व छ। स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निष्कासन गर्ने, सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा सहुलीयतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल भइरहेको छ।' घिसिङले भने।
घिसिङले थपे 'सरकारले पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधैं आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन।'
परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष तोकिएको छ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्। यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन्।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ।
जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ वटा गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्।
आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मिटरसम्म रहने छ। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ।
