नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सञ्चालनमा आइसकेका जलविद्युत आयोजनालाई एकपटकका लागि 'इनर्जी टेबल' परिमार्जन गर्न दिने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरूसँग प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले 'हाइड्रोलोजी' अनुमान गर्न नसकिने विषय भएकाले तोकिएभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरिरहेका आयोजनालाई एकपटकका लागि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिने बताएका हुन्।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले 'ग्लोबल वार्मिङ' का कारण जलविद्युत आयोजनाको ऊर्जा गणना (इनर्जी क्याल्कुलेसन) भरपर्दो नभएकाले आयोजना सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष नपुगे पनि इनर्जी टेबल परिवर्तन गर्न दिनुपर्ने माग राखेका थिए। उक्त मागमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहमति जनाएका हुन्।
'जलवायु परिवर्तनका कारण प्राधिकरणका आयोजनाबाट समेत गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशत कम विद्युत उत्पादन भएको थियो,' घिसिङले भने, 'निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू झन् धेरै प्रभावित भएका छन्। त्यसैले सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न दिन हामी तयार छौं।'
सबै आयोजनालाई जथाभावी परिमार्जन गर्न दिँदा यसको दुरूपयोग हुन सक्ने भएकाले सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई मात्रै दिनुपर्ने पनि घिसिङले बताए।
प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा १००/२०० वर्ष अघिदेखिको पानीको इतिहास हेरेर ऊर्जा गणना गरिएको बताए। तर जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष पानीको सतह घट्दै गएकाले भोलिका दिनको अनुमान गरेर गणना गर्न सुझाव पनि दिएका छन्।
इप्पान अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन महत्वका सम्झौताहरू सँगै भारतले नेपालबाट दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्बनन्धी ऊर्जा व्यापार सम्झौता अगाडि बढाउन दुवै देशका सचिव स्तरमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार र प्राधिकरणले सोहीअनुसार तयारी गर्न आवश्यक रहेको बताए।
त्यस्तै विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौताका लागि आवेदन गरेर करिब तीन वर्षदेखि रोकिएका झन्डै १०,५०० सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद-विक्री तत्काल खुलाउन प्राधिकरणसँग माग गरे।
उनले वनको स्वीकृति लिनै पाँच वर्ष लाग्ने गरेकाले अहिले पिपिए नखुलाए पछि ढिलो हुने बताएका थिए।
आगामी दस वर्षमा नेपालमा हुने खपत वृद्धिसहित भारत र बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतसमेत गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत चाहिने भएकाले यो विषयमा ऊर्जामन्त्री र ऊर्जासचिव पनि सकारात्मक भएकाले छिट्टै पिपिए खुला हुने घिसिङले बताए।
अध्यक्ष कार्कीले पिपिए गरेर निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनाहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेको तरलता अभावका कारण समयमै पैसा निकासी नपाउँदा आयोजनाको निर्माण तालिका प्रभावित भएकोले त्यस्ता आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति दुई वर्ष थप्नुपर्ने माग राखे।
यो विषयमा पनि सरकार जानकार रहेकाले समाधानका लागि केही न केही निकास निस्किनेमा घिसिङले विश्वास दिलाए।
त्यस्तै हालसालै आएको बाढीका कारण ३० वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएको भन्दै यिनले पुनः विद्युत उत्पादन नगरेसम्म 'पेनाल्टी' मिनाहा गरिदिन पनि अध्यक्ष कार्कीको माग थियो। घिसिङले काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएकाले यो मागमा पनि प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए।
जलविद्युत उद्यमीहरू यो ठाउँमा आउनुमा विद्युत प्राधिकरणकै ठूलो देन भएकाले आगामी दिनमा पनि सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने प्रवर्द्धकहरूले बताएका थिए।
