नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले बताएको छ।
इप्पान कार्यालय कमलादीमा आयोजना गरिएको 'लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग इप्पानको छलफल'मा सहभागी प्रवर्द्धकहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत प्राधिकरणको नाफा थोरै घट्दा केही फरक नपर्ने तर एउटा विद्युत आयोजना डुब्दा त्यसको 'चेन अफ इफेक्ट' धेरै ठाउँमा पर्ने बताए।
बिजुली बिक्री हुँदैन भनेपछि नयाँ आयोजनालाई पनि बैंकले पैसा नदिने अध्यक्ष कार्कीको चिन्ता छ।
प्राधिकरणले टेक अर पे भनेर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भए पनि त्यसको पैसा दिनुपर्ने कार्कीले बताए।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले ४० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सबै बैंकहरूको लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई खेलाचीका रुपमा लिएको बताए।
'४० करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको कम्पनीको २२ करोड रुपैयाँको विद्युत खेर फालेपछि कम्पनी कसरी चल्छ?' उनले प्रश्न गर्दै भने 'अहिले ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले खेर फालिरहेको छ।'
इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रसारणलाइनको क्षमता हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण ढंगले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खेर फालेको बताए।
पहिले लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणले अब भने आयोजना बन्द गर्ने तालिका निकाल्नुपर्ने उनले बताए।
'तालिका निकालेर बन्द गर भनेमा ६ महिनासम्म पनि आयोजना बन्द गर्न तयार छौ, त्यो अवधिको पैसा भने प्राधिकरणले दिनैपर्छ,' उनले भने।
एउटै खोलामा बनेको चमेलिया पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्राधिकरणले अपि पावरलाई भने आधा क्षमतामा चलाउन नराम्रो भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ।
'विद्युत बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका मात्रै आयोजना बन्द गराउने हो की, आफ्ना आयोजना पनि बन्द गर्नुपर्छ?' उनले प्रश्न गरे।
इप्पानका अर्का सल्लाहकार तथा सुपरदोर्दी 'ख' जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अर्जुन गौतमले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)मा उल्लेख गरिएका बुँदा अनुसार प्राधिकरणले आयोजनालाई पैसा तिर्नुपर्ने बताए।
प्राधिकरणको गैर जिम्मेवारीपनका कारण विद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्दै संसोधित पिपिए मान्य नहुने धारणा राखे।
दोर्दी करिडोरमा ३६० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने प्रसारणलाइन भए पनि प्राधिकरणले २ हजार ७७६ मेगावाटका आयोजनाको पनि आधा विद्युत मात्रै खरिद गरिरहेको उनले बताए।
इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका बैंकलाई थाहै नदिएर लोड घटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनु गैर कानुनी भएको बताए।
छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धक सुजन पौडेलले हिउँदमा १५ प्रतिशत मात्रै चलेको आयोजनालाई वर्षामा पनि २०/२२ प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चलाउन विद्युत प्राधिकरणले नदिएको बताए।
प्राधिकरणले पिपिए गर्नुभन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराउँदा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनलाई देखाएर विद्युत प्राधिकरणले लोड तलमाथि गराउन सक्नेछ भन्ने बुँदा राखेकोले उक्त बुँदा खारेज गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए।
बुटवल पावर कम्पनीका प्रतिनिधि उत्तम अमात्यले गत वर्ष ६ महिनासम्म न्यादी आयोजनाबाट एक युनिट पनि विद्युत उत्पादन गर्न नपाएकोमा यो वर्ष पनि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नदिएको बताए।
अर्का प्रवर्द्धक मोहन कार्कीले वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिरहेको प्राधिकरणलाई झण्डै ३ अर्ब कम नाफा भएर केही फरक नपर्ने भए पनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई डुबाउन प्राधिकरण लागि परेको बताए।
प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर लोड घटाउन भन्ने र आयोजनाले लोड नघटाएमा केन्द्रबाटै स्वीचअफ गर्नेसम्मका काम भएको कार्कीले बताए।
इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले प्राधिकरणको अन्यायविरुद्ध अदालत जानु परे पनि जानुपर्ने बताए।
लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाको तथ्यांक संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिमा इप्पानको तर्फबाट लामासँगै कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, सदस्य मिथुन पौडेल छन् भने प्रवर्द्धकका तर्फबाट करिडोर अनुसार ६ जना सदस्य राखिएको छ।
जसमा अर्जुनप्रसाद गौतम, सुजन पौडेल, सतिश न्यौपाने, बीरबहादुर घले, मोहन कार्की र उत्तम अमात्य सदस्य छन्।
