स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधि र बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकबीच छलफल भएको छ।
छलफलमा सहभागी आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले छुट्टाछुट्टै निकायलाई भेटर समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सबै निकायका प्रतिनिधि राखेर आफ्नो कुरा सुनाउनुपर्ने बताए।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एंव इप्पानका सल्लाहकार दीपक खड्काले सरकारसँग निर्माण अवधिको ब्याज छुट देखि पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने स्पेयर्स पार्ट्सको भन्सार दर १ प्रतिशत नै कायम गरिदिन आग्रह गर्नुपर्ने धारणा राखे।
‘९५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको आयोजनाको सबै संरचना बगाएको अवस्था छ। गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्याउँदा १ वर्ष लगाएर विद्युत उत्पादन सुरु गरेका आयोजनामा फेरि बाढी पसेको छ। अर्को १ वर्ष पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने देखिन्छ। यस्तो बेलामा सरकासँग आयोजनाको लाइसेन्सको म्याद समेत ५ वर्ष थप्न लगाउनुपर्ने हुन्छ,’ खड्काले भने।
इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुङ्गानाले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्नुभन्दा पनि दीर्घकालिन समाधान हुने गरी नीतिगत सहयोग मागर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यस्तै अपर हेवा खोलाको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी इप्पानका सल्लाहकार केशव बहादुर रायमाझीले जलविद्युत आयोजनाको बीमा गर्दा रिइन्स्योरेन्स कोसँग गरेको छ भन्ने कुरा हेरेर मात्रै बीमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ऋण लगानी गर्दा कुनै एउटा संस्थाको नेतृत्वमा करिब १० ओटा बैंकसँग सम्झौता गरेजस्तै बीमा गर्दा पनि एउटा कम्पनीको नेतृत्वमा धेरै कम्पनीसँग बीमा सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए।
इप्पान कार्यसमितिको तर्फबाट बाढीको प्रभाववारे अध्ययनको संयोजन गरिरहेका इप्पान कार्यसमिति सदस्य कुवेरमणी नेपालले बाढीले पुर्याएको क्षति हेर्दा यसपटकको क्षति नेपालको जलविद्युत इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो क्षति भएकाले आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताए।
१८ जना कामदार वेपत्ता भएका सुपरहेवा जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक हर्कबहादुर तामाङले ९५ प्रतिशत पूरा भएको आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको भन्दै धेरै पूर्वाधार भन्दा पनि मानवीय क्षति भएकोमा बढी दुःख लागेको बताए।
छलफलमा सहभागी केही प्रवर्द्धकहरूले आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनामा काम गर्ने कामदारहरू बस्ने क्याम्प हाउस नदी किनारभन्दा केही टाढा बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिएका थिए।
बैठकले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाको वारे अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी महासचिव बलराम खतिवडा, उप-महासचिव प्रकाश दुलाल, सदस्यहरू कुवेरमणी नेपाल, ई. मिथुन पौडेल र चार्टड एकाउन्टेन्ट टिएन आचार्यलाई दिएको छ।
