नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा आज (आइतबार) संयुक्त रुपमा २७ करोड ५० लाख डलर (करिब ३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ) लागतको पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि आयोजना शुभारम्भ गरिएको छ।
यस आयोजनाले नेपालमा छनौट गरिएका व्यापारिक करिडोरहरूमा व्यापार र यातायात लागत र पारवहन समय घटाएर व्यापार र आवद्धता सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश ज्वाला तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरले संयुक्त रुपमा पानसमा बालेर यस आयोजनाको शुभारम्भ गरेका हुन्।
'यस आयोजनाले नेपालमा उत्थानशील पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउने छ। साथै यसले नेपालका विभिन्न प्रदेशहरू बिच तथा छिमेकी मुलुकहरूसँग यातायात र व्यापार आवद्धता थप सुदृढ गराइ आर्थिक सम्भाव्यताको ढोका खुल्ने छ', मन्त्री ज्वालाले भने।
पूर्वी दक्षिण एसियाको यातायात र व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिंगे–चनौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु उत्थानशील चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै यस आयोजनाले उक्त सडकमा यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। फलस्वरूप भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म नेपालले सहज पहुँच प्रदान प्राप्त गर्नेछ।
विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूका लागि आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तिमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ।
बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले परस्पर क्षेत्रहरूमा मालसामान र यात्रुवाहक सवारी साधनको सहज आवतजावत गर्नका लागि हस्ताक्षर गरेको यातायात सम्झौता सम्बन्धमा नेपालको पूर्वतयारी तथा कार्यान्वयनमा लागि पनि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ।
'थप परिष्कृत यातायात र व्यापार आवद्धताले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली देशहरू बीचको आर्थिक समायोजनलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ र वृहत व्यापार र बजारको मार्ग खोल्नेछ। यस आयोजनाले नेपालमा क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्नेछ र दिगो पूर्वाधार विकासमार्फत हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकासलाई सघाउने छ' राइजरले भने।
यस आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन्।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सेप्टेम्बर २०२२ मा यस आयोजनाको वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
