नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरेको छ।
प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा पर्ने महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रका बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरेको हो।
प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरूमार्फत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गर्दै आएको छ।
विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसिबी बक्स निःशुल्क पाउने छन्।
प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिदैन। मिटरको एक हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ, एमसिबीको मूल्य, अधिकतम २ वटा पोल (करिब एक सय मिटर)सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा प्रति घरपरिवार १२ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्र अन्तर्गतका पालिकाहरूमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका घरपरिपारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरे।
गौशाला र धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्रमशः ६८ र १६२ विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिएको हो।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत नै नपुगेका ठाउँहरुको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरणको अन्तिम माइलको यात्रा चलिरहेको बताए।
'विद्युत पुगेका ठाउँको लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अहिले २४सैं घण्टा लोडसेडिङ भएका ठाउँमा विद्युत पुर्याउने चरणको अन्त्यतिर छौं, अहिले करिब ९६ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ, विद्युत नै नपुगी सधैं लोडसेडिङमा रहेका घरमा विद्युत पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बढीमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतीकरण गर्ने गरी अन्तिम माइलको यात्रामा छौं,' घिसिङले भने।
उनले यो सँगै विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण गरिरहेको समेत बताए।
उनले थपे 'कोही नागरिक पनि विद्युत उपभोगबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर दिने व्यवस्था गरिएको हो, पैसा अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि विपन्न वर्गले हुकिङ गरी विद्युत प्रयोग गर्दै आएका थिए, निःशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत चुहावट घट्ने र अनाधिकृत प्रयोगमार्फत हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुनेछ।'
मधेशलाई चाँडै पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत नपुगेको ठाउँ भएमा तत्काल खबर गर्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे।
मधेश प्रदेशमा वैशाखसम्ममा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट १३.२७ प्रतिशत छ।
'खेत खेतमा विद्युत पुर्याएर सिँचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सिँचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छौं।' तराई/मधेश क्षेत्रमा सिँचाइको विद्युतीकरणका लागि धेरै माग आउने गरेको प्राधिकरणका मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए।
एक सय केभिएसम्मका जुनसुकै ग्राहकका लागि र दुई सय केभिएसम्म दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, सामुदायिक खानेपानी, सामुदायिक सिँचाइलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा प्राधिकरणका १० लाख ४४ हजार ग्राहकमध्ये ग्राहस्थ ग्राहकको संख्या ९ लाख ३४ हजार छ। यसमध्ये घरमा पाँच एम्पिएरको सिंगल फेज मिटर राखी मासिक रुपमा ३० रुपैयाँ तिर्ने र २० युनिट विद्युत निःशुल्क पाउने ग्राहकको संख्या दुई लाख छ।
