तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच दिल्ली हैदरावाद हाउसमा भएको कार्यक्रमका क्रममा लगानी बोार्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल भट्ट र सतलजका सिएमडिए एनएल शर्माबीच सम्झौता भएको हो।
सम्झौतामा यो आयोजनाबााट नेपालले २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउँछ। बाँकी बिजुली नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तिरेर सतलजले भारतीय बजारमा पुर्याउने उल्लेख छ।
६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजना निर्माणका लागि लगानी बोर्ड नेपालले ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।
परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली निर्यात गर्ने तथा निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वतयारी अघि बढेको बोर्डले जनाएको छ।
यो परियोजना विकासबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
यो आयोजना अरूण तेस्रो परियोजनाको पावरहाउसबाट निस्किएको पानीबाट सञ्चालन गरिनेछ। उक्त पानीलाई छुट्टै पोखरी बनाएर १७ किलोमिटर लामो टनेल बनाएर तल्लो अरूणको पावर हाउसमा पुर्याइ बिजुली निकालिन्छ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार यो परियोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले करिब एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली निःशुल्क पाउँछ।
भारतीय कम्पनीले उक्त परियोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरू गरेदेखि २५ वर्षको अवधिसम्म एक खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिजुली नेपालले पाउने उनको भनाइ छ। २५ वर्षपछि नेपालको पूर्ण स्वामित्व हुनेछ।
त्यस्तै, क्यापासिटी रोयल्टी र एनर्जी रोयल्टीलगायत गरी यो परियोजनाबाट कुल एक खर्ब ८७ अर्ब बराबर रकम सरकारलाई प्राप्त हुने उनले बताए।
भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभिएन)ले बिजुली उत्पादन सुरू गरेपछि ११ हजार अमेरिकी डलर प्रतिमहिना लगानी बोर्डलाई बुझाउँछ। वातावरणीय शुल्कबापत २८ हजार आठ सय अमेरिकी डलर प्रतिमहिना तिर्नुपर्छ।
आयोजना निर्माणमा आवश्यक सामग्रीमा भन्सार छुट हुनेछैन। यसअघि अरूण ३ आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, डन्डी) लगायतमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क छुट हुने व्यवस्था थियो।
अर्ध-जलाशययुक्त यो आयोजना निर्माणमा ९२ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ। सम्पूर्ण लागत सतलजकै हुने बोर्डले जनाएको छ।
