सरकारले विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास आयोजनाका विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्न त्यससम्बन्धी कानुन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।
‘विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याइनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्।
सोही अनुसार सम्बन्धित आयोजनामा नै बजेट व्यवस्थान गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट दिर्घकालीन महत्वका ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिँदै तीनै तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
विकास आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई नतिजामूलक बनाइनेदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनः संरचना गरी नीति, योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
