सडक डिभिजन कार्यालयको बेवास्ता र हेलचेक्रर्याइँका कारण पुल बनाउनुअघि तयार गरिने डिजाइनमा पटकपटक त्रुटि देखिएको छ।
अधिकांश ठाउँमा डिजाइनमा त्रुटि भएकै कारण निर्माणाधीन अवस्थामै कति पुल भाँचिएका छन्। कतिमा हस्तान्तरण गरिएको केही समयमै क्षति पुगेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणको डिजाइन जाँच्न लगाएर त्रुटि देखिए सच्चाएर मात्रै काम अघि बढाउन भनेको छ। तर निर्माण सुरू गरेको पहिलो र दोस्रो चरणको रकम भुक्तानी गरेपछि मात्रै डिजाइनमा त्रुटि देखाउन थाल्ने प्रवृत्ति छ। यसले समय, लागत तथा असुरक्षा बढेको पाइएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार धनुषाको एउटा पुलमा यस्तै समस्या देखिएको छ। सडक डिभिजन, धनुषाले दुई वर्षभित्र काम सक्ने गरी २०७१ असार ३१ गते बेलौती नदीमा २५ मिटरको आरसिसी (ढलान) पुल बनाउन दुई करोड २५ लाख ३९ हजारमा रूपैयाँमा ठेक्का लगायो। पाइल फाउन्डेसनसम्मको कामसहित गरेर ३८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएपछि मात्र विस्तृत प्राविधिक परीक्षण (स्पेसिफिकेसन) भन्दा त्रुटि देखिएको थाहा पायो।
कतिपय पुलमा त आधा काम गरेपछि मात्रै त्रुटि थाहा हुने गरेको छ। यसले गर्दा समय, लागत र असुरक्षा बढाएको छ।
२०७३ असार २९ गते जनकपुर परिक्रमा सडकको पत्थर खोलामा ४० मिटर पुल बनाउन पाँच करोड ६ लाख ६१ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लगाइयो। पुलको ३२ पाइल बनिसकेपछि 'पिट (पिआइटी) तथा बेटा एनालाइसिस टेस्ट' मा त्रुटि देखियो। त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले परामर्शदातामार्फत् डिजाइन पुनरावलोकन गराए। तीन पाइल थप गरेर निर्माण गर्नुपर्ने देखियो।
सुरूमा २०७५ सालमा सकिने गरी निर्माण सम्झौता गरिएकोमा पाइल थप्न परेकै कारण २०७८ सम्मको समय पायो। कम्पनीले भने त्यो समयमा पनि काम गर्न सकेन।
यी पुलमा देखिएको त्रुटिको विषयमा महालेखा परीक्षकको २०७६/७७ को ५८ औं प्रतिवेदनले कमजोरी औंल्याएको थियो। यसपछि पनि यस्तै कमजोरीमा सचेत गराउँदै आए पनि सुधार हुन सकेको छैन।
नियामकीय निकायले अनुगमन नगर्ने र निर्माण व्यवसायीले कमजोरी गर्दा कारबाहीमा नपर्ने भएकाले पनि सम्झौताअनुसार काम नभएको देखिएको छ।
सडक डिभिजन भरतपुरले २०७४ जैठ १६ गते केरूङ खोला पुल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। डिजाइनमा खोलाको सतहबाट पुलको बिमसम्मको उचाइ १.४१ मिटर छ। स्थलगत निरीक्षण गर्दा एक मिटर मात्र देखिएको महालेखाको प्राविधिक लेखा परीक्षणमा छ।
पुल बनाउन १० करोड ७४ लाख ७० हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ५ करोड ९८ लाख ३४ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। तर डिजाइनअनुसार काम नगरेपछि जोखिम बढेको भन्दै स्वतन्त्र तेस्रो पक्षबाट पुलको पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
निर्माणस्थलमा गएर नहेरी स्वीकृति दिँदा पनि समस्या देखिएको छ।
सडक डिभिजन, दाङले २०७२ माघ ८ गते करंगा खोलामा पुन बनाउन ७ करोड ९४ लाख ८९ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लायो। यो काम अहिलसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन। ओपन-फाउन्डेसन विधिबाट निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। जग खन्ने क्रममा माटो परीक्षण भयो। प्रतिवेदनले त्यो ठाउँको माटोको अवस्था र पुलको डिजाइनबीच मेल नहुने देखायो।
२०७३ जेठ ११ गते सडक डिभिजनलाई डिजाइन सच्याउन पत्राचार गरियो। तर अहिलेसम्म त्रुटि सच्याइएको छैन।
महालेखाको कार्यालयले ५९ औं प्रतिवेदनमा भनेको छ- साइटमा माटोको अवस्थाविपरीत पुलको डिजाइन तयार गर्ने परामर्शदाता र उक्त डिजाइन ड्रइङ स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
त्यस्तै सडक डिभिजन, भरतपुरले मगरी खोलामा १५ मिटरको पुल बनाउन २०७५ भदौ २५ मा दुई करोड रूपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। तर पछि पुलको फाउन्डेसन निजी जग्गामा पर्ने, पुलको उचाइका कारण पहुँचमार्ग निर्माणमा कठिनाइ हुने, निर्माणस्थल वरपरका घरलाई समेत असहज हुने देखियो। निर्माण कम्पनीले काम सुरू गर्न सहज नभएको जानकारी गरायो। यसपछि यो ठेक्का रद्द भयो।
यो पुलको डिजाइन सडक डिभिजन कार्यालयका प्राविधिक टोलीले गरेका थिए। उनीहरूभन्दा एक तह माथिका अधिकारीले ठाउँ स्वीकृत गरेका हुन्। पुल बन्ने ठाउँको वास्तविक अवस्था उनीहरूले परीक्षण गरेको देखिएन। त्यसैले ती पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।
सडक डिभिजन, बुटवलले तीन करोड ७१ लाख ३७ हजार रूपैयाँमा धनेवा पुल (गोवरीय मझहवा बदेरा) बनाएर सञ्चालनमा ल्यायो। ६० मिटर लामो पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दा नापो नमिलेर पुल बांगो र घुमेको प्राविधिक टोलीले औंल्यायो। अनुगमन गरी पुल सुरक्षित छ कि छैन भनेर यकिन गर्न महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनले भनिसकेको छ। तर अहिलेसम्म यो काम भएको छैन।
सडक डिभिजन, सुर्खेतले पनि यस्तै त्रुटि गरेको छ। २०७५ असार ४ मा पुल बनाउने सम्झौता भएपछि २०७६ माघ २३ मा डिजाइन परिवर्तन गरेको छ। यस प्रक्रियामा सुरूमा सम्झौता भएको रकममा एक करोड ९० लाख ५२ हजार रूपैयाँ वृद्धि पनि गरियो।
यस प्रकार स्थान तथा पुलको लम्बाइ परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै सम्झौता भएको दुई वर्षपछि मात्र निर्माण सुरू भएको देखिन्छ।
पुल योजना पूर्वी क्षेत्र सेक्टर नम्बर १, धरानबाट निर्माण भएको बुढीखोला पुल स्वीकृत डिजाइनअनुसार बनेन। तोकेभन्दा कम क्षेत्रफलमा बन्यो। भुक्तानी भने सुरूमा दिइएको डिजाइनअनुसारै, १ करोड १० लाख रूपैयाँ भयो। अब सबै रकम भुक्तानी भए पनि स्वीकृत डिजाइनभन्दा फरक र कम काम भएको छ।
नारायणघाट-मुग्लिङ सडक आयोजना, भरतपुरले जलवीरे खोलामाथि पुल बनाउन १२ करोड ३५ लाख ५१ हजारमा सम्झौता गरको छ। हालसम्म ११ करोड ७४ लाख ७४ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भइसक्यो। तर पुल डिजाइनअनुसारे बने। यसको डिजाइन समेत संशोधन भएको छ। विभिन्न चरणमा गरी तेस्रो पटकसम्म डिजाइन संशोधन गरेको महालेखाले जनाएको छ।
सडक डिभिजन, सुर्खेतले सुर्खेत-जुम्ला सडक खण्डअन्तर्गत रानी, छेडा, लोहा, पातले, लामचुडी र माटोखोला मा ६ वटा पुल बनाउन १८ करोड ४६ लाख ८४ हजार रूपैयाँमा २०७४ जेठ २८ गते सम्झौता गेको थियो। करिब दुई वर्षपछि सबै पुलमा डिजाइनमा उल्लिखित हिसाबले काम हुन नसक्ने देखियो। पछि परिवर्तन गरेर काम गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
