डिजिटल फ्रिडम कोलिनले सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने कदमले लोतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने बताएको छ।
शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले पछिल्लो फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा लगायत सेवा प्रदायकहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन आउन दिएको अल्टिमेटम दिएको सन्दर्भमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता नियन्त्रणले असर पर्ने जनाएको हो।
‘सामाजिक सञ्जालमा गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै प्रभावकारी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ,’ उनले भने, ‘यी नियन्त्रणहरूले सञ्चार माध्यमहरुको दिगोपनलाई पनि खतरामा पार्छ, पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउँछ र सेन्सरशिपको जोखिम बढाउँछ।’
यस्तै सरकारको चेतावनीले नागरिकको सूचनामा पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सीमित पार्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
कोलिसनले विज्ञप्तिमार्फत तीन बुँदामा सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ।
पहिलो बुँदामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारहरूको संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, प्रतिबद्धता र अभ्यासहरूको सम्मान गर्न तथा पारदर्शितलाई कायम राख्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कुनै पनि कानूनी संरचना समावेशी परामर्शको माध्यमबाट विकसित गरिएको र संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गरिएको सुनिश्चित गर्न पनि उल्लेख गरेको छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक सहभागिता र मौलिक अधिकारहरूको अभ्यासमा खतरा पर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ।
डिजिटल फ्रिडम कोलिसन ११ वटा नागरिक संस्थाहरुको साझा समूह हो, जसले नेपालमा डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा समर्पित भएर काम गरिरहेको संस्था छ।
