इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसनसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई कुल ५५ करोड रूपैयाँ बुझाएको छ।
प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई विवादित बक्यौतासहित २०८०/८१ सम्मको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) गरी कुल ५५ करोड रूपैयाँ बुझाएको हो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यो शुल्क इन्टरनेट बिक्री मात्रमा लाग्ने कि मर्मत सम्भार खर्चमा पनि लाग्ने भन्ने विषयमा सरकार र आइएसपिहरूबीच विवाद रहँदै आएको थियो।
आइएसपिहरूले मर्मत सम्भार खर्चमा शुल्क नलगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले मर्मत सम्भार खर्चमा समेत रोयल्टी र आरटिडिएफ लागु गर्न आदेश दिएपछि भायानेटले तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानी अघि बढाएको हो।
भायानेटले त्यससँगै पछिल्लो आर्थिक वर्षको रोयल्टी र आरटिडिएफ पनि बुझाएको जनाएको छ। हालसम्म देशका प्रमुख दुई आइएसपिले मात्र बक्यौतासहित पछिल्लो वर्षको रोयल्टी र आरटिडिएफ बुझाएका छन्।
भायानेटका प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सिएफओ) रन्धीर कुमार शाहले भने, 'अदालतको आदेशपछि भुक्तानी सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ। हामीले दायित्व पूरा गर्न पाउँदा खुसी छौँ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्कृष्ट सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ।'
भायानेटले यो भुक्तानीसँगै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापतका सबै दायित्व पूरा गरेको जनाएको छ।
