सरकारले राष्ट्र एआई केन्द्रको स्थापना गर्ने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिको मस्यौदामा यस्तो उल्लेख गरेको हो।
सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक सुझाव भए सात दिनभित्र दिन भन्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। केन्द्रले राष्ट्रिय स्तरमा एआइको विकास र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, नियमन गर्ने लगायतको काम गर्नेछ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति कार्यान्वयन गर्न एआई नियमन परिषद् गठन गरिने भएको छ।
परिषद्को अध्यक्षता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने छन्।
यस्तै, इ–गभर्नेन्स बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, निजी क्षेत्रको तर्फबाट एक महिलासहित दुईजना सदस्य रहने छन्।
विज्ञको रूपमा कम्तीमा एक महिला, एक प्राज्ञिक प्रतिनिधिसहित तीनजना सदस्य रहनेछन्। एआई नियमन परिषदको सचिवालयको रूपमा राष्ट्र एआई केन्द्र रहनेछ।
