नेपाल सरकारले नेपाली सूचना प्रविधि (आइटी) कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधानका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्र उत्साहित बनेको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले सरकारको यो कदमलाई ऐतिहासिक निर्णयको रूपमा स्वागत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरी नेपाली आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र त्यहाँको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
यस व्यवस्थाले नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्ने विश्वास क्यान महासंघले व्यक्त गरेको छ।
क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले सरकारको यो पहलकदमीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने बताउँदै यसले नेपाली आइटी उद्योगलाई नयाँ दिशामा लैजान मार्गप्रशस्त गर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले क्यान महासंघले लामो समयदेखि यस्तो कानुनी सुधारको माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नीतिगत सुधारसँगै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको समाधानका लागि स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
'नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ,' अध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, 'नेपालबाट विदेशमा आइटी कम्पनी विस्तार गर्नेदेखि विदेशबाट नेपालमा गुणस्तरीय आइटी परियोजना ल्याउने वातावरण बनाउन अपरिहार्य छ।'
साथै, उनले यहाँका श्रमशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारबाट आवश्यक सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरिन्।
त्यसैगरी, सरकारले स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने गरी कानुन संशोधन गरेकोमा पनि क्यान महासंघले प्रशंसा गरेको छ।
क्यान महासंघका महासचिव चन्द्र विलास भूर्तेलले यो निर्णयले नेपाललाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख गराउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजार विस्तार गर्न सहायक हुने बताए। उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र आइटी हबको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
क्यान महासंघले सरकारले चालेको कदमप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थप नीतिगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको बताएको छ।
