सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा टेलिकमलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डाक्टर नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार नेपाल टेलिकमलाई बिलिङ खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा पूर्ण पाठ जारी गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता रीता कार्कीले नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको बिलिङ ठेक्का प्रणाली त्रुटिपूर्ण रहेको, खर्चिलो र ग्राहकको गोपनीयता चुहावट हुन सक्ने भन्दै गत चैत २८ गते अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रक्रिया विपरीत गुणस्तरहीन सेवा खरिद गर्न लागेको भन्दै परमादेश माग गरेकी थिइन्।
धेरै विवाद भएपछि नेपाल टेलिकमको सो बोलपत्र आह्वान रद्द भने गरिसकेको छ। सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, 'कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी समेत हुनुपर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म अवरूद्ध खरिद प्रक्रियाको पुन: सुरूआत गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रकृया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु भनी निर्देशन दिएको समेतका सन्दर्भमा प्रस्तुत खरिद प्रकृयामा बोलपत्रका सर्तहरूको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नू/ गराउनू।
साथै आदेशमा विक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यससम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गर्नू' भनिएको छ।
यो आदेशसँगै नेपाल टेलिकममा नेटवर्क सिस्टम अन्तर्गत काम गरिरहेका कम्पनीहरू यस ठेक्कामा सहभागी हुन योग्य हुने छैनन् साथै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठका लागि तल क्लिक गर्नुहोला।
