संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड मोनिटरिङ सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधिको सबै काम राख्ने निर्देशन दिएको छ।
बुधबार भएको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। उठेका यी विषयहरूबारे निष्कर्षमा पुग्न ३० दिनभित्र प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन समेत आदेश दिइएको छ।
त्यस्तै, अधिकारको दुरूपयोग भएको देखिएमा राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी कार्य गरे गराएको पाइएमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग दाबीसहित कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयाेगलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको यो प्रविधि सुरूदेखि नै विवादमा छ।
टेरामक्स खरिदमा अध्ययन प्रस्ताव नीतिगत निर्णय गरेको देखिँदैन। समितिले १५ आधार देखाएर यो प्रविधिसम्बन्धी सबै काम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिले मागे अनुसार मूल सम्झौता पत्र उपलब्ध नगराइएको, यसको भुक्तानी ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट भएको, राजस्व बढ्ने आधार उल्लेख नभएको लगायतको विषयमा स्पष्ट नभएको समितिले उल्लेख गरेको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट यसको भुक्तानी भएको छ, यो खर्च गर्न पाइने की नपाइने हो? जस्ता प्रश्न समितिले उठाएको छ। यो प्रविधिले नागरिकको गोपनियता हनन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय स्पष्ट नपारिएकोमा समेत समितिले प्रश्न उठाएको छ। केही संसदहरूले नागरिकको सूचनामा विदेशी कम्पनीको पहुँच पुग्ने भन्दै यसको विरोध समेत गर्दै आएका छन्।
खरिद प्रक्रियाको क्रममा टेण्डर हालिसकेपछि शर्तहरू परिवर्तन गरिएको, लगात आधर बनाउने व्यक्ति नै सप्लायर्स प्रतिनिधि रहेको देखिएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ। विसं २०७४ असोजमा टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि प्राधिकरणले बोलपत्र जारी गरेको थियो। सो समय लेबनान, फ्रान्स, स्वीजरल्यान्ड र टर्कीका कम्पनी छानिएकोमा लेबनानको भनाइरस सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का प्रक्रियामा इबिडिङ नभएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ।
ठेक्का प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा मुद्दा समेत परेको थियो। सर्वोच्चबाट सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश आएसँगै प्राधिरणले जडान प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको थियो। अदालती प्रक्रियाअघि नै यससम्बन्धी विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि हेरिरहेको छ।
टेरामक्स खरिदको लागि तीन अर्ब १५ करोडमा टेन्डर स्वीकृत भएको थियो। यसमध्ये अहिलेसम्म १५ करोड भुक्तानी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले बताएका छन्। यसको लागि आवश्यक सबै हार्डवेयर आइसकेको जानकारी खनालले दिएका छन्।
समितिले टेरामक्सको सबै काम रोक पेश गरेको १५ आधार
१. टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रियामा अध्ययन प्रस्ताव, नीतिगत निर्णय गरेको देखिँदैन। लेखा समितिलाई मूल सम्झौतापत्र उपलब्ध नगराएको अवस्था छ।
२. भुक्तानी ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट भएको देखिन्छ। सिद्धान्त यो रकम खर्च गर्न पाउने हो कि होइन? कुन विधिबाट बजेट स्वीकृति भयो? यो प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी को-को हुन्?
३. राजस्व बढ्ने आधार के के हुन् ? कसरी नाफा पुग्ने हो ? उल्लेख भएको पाइँदैन।
४. यो प्रविधि टेलिकम कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएकै छ। यस्तो अवस्थामा यिनै निकायलाई नियमन गर्ने संस्थालाई किन आवश्यक पर्यो? उल्लेख भएको पाइँदैन।
५. यस प्रणालीमा राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रविधि के छन् उल्लेख भएको पाइँदैन।
६. सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेशको पालाना भएको देखिएन। आदेशको पुनरावलोकनमा जाने वा नजाने कुनै निर्णय गरेको देखिएन।
७. नागरिकको गोपनियता भंग गर्ने वा अपराध अनुसन्धानमा कम गर्न सहयोग गर्ने? नियामक निकायले के-केमा भूमिका खेल्छ? उल्लेख भएको पाइएन।
८. ठेक्का प्रक्रियामा कागजात तयार गर्ने विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । पछि उनै व्यक्ति स्वीट्जरल्यान्डको कम्पनीको प्रतिनिधि भएर आएको देखिन्छ। शर्तहरू टेण्डरकै दौरानमा बारम्बार परिवर्तन भएको देखिएको छ। तत्कालीन मन्त्रीका सचिवायलयमा रहेका कर्मचारी नै टेरामक्स प्रविधिको बजार व्यवस्थापनमा रहेको देखिएको छ। लागत आधार बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्ससँग संलग्न भएको देखिएको छ। औचित्य नखुलाइ अत्यान्तै बढी लागत अनुमान गरेको देखिएको छ। इराकमा यही कम्पनी यही प्रविधि न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराएकोमा यहाँ महँगो लिएको देखिएको छ।
९. अख्तियारको पत्रपछि ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो भनि प्राधिकरणले रद्द गरेको देखिन्छ। तर सर्वोच्चको फैसलापछि कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का बन्दोवस्त गरेको देखिन्छ।
१०. ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा ६ वटा अपरेटर र सातवटा गेट वेको एन्टी फ्रन्ट सिस्टम डेटा क्याप्चर गर्ने गरी गरेको तर
सम्झौता गर्दा दुई वटा अपरेटरमा सीमित भएको देखिन्छ। यो अनुसार मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएन।
११. यो प्रणालीको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्नु पर्ने देखिन्छ। सफ्टवेयरको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्दा कर छलिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सम्झौता डलरमा गरिएको छ। स्थानीय मुद्रा डलरमा सटही गर्दा समयमा हुने परिवर्तन र बजार भाउको आधारमा ५० करोड नोक्सानी हुने देखिन्छ।
१२. लेवनानको कम्पनीको ठेगाना साइप्रस भनि राखेको देखिएको छ। केही भुक्तानी दुवैमा गरेको देखिन्छ। बाँकी भुक्तानी कहाँ र कति भयो भन्ने देखिएको छैन।
१३. ठेक्का प्रक्रियामा इविडिङ गर्नु अनिवार्य हो। तर यो प्रक्रियामा इविडिङ गरेको देखिँदैन।
१४. विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आयात गरेका सामानको प्रश्न उठाएर अनुसन्धान को लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ। आयातित सामान भन्सारमा सम्बन्धित कार्यालयको भएर पनि भन्सार छुटाउन प्राधिकरण लागेको देखिएको छ।
१५. विदेशी भुक्तानी दिनु पर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति हुनु पर्ने हो। तर नबिल बैंकबाट गरिएको भुक्तानीमा स्वीकृति देखिएको छैन।
