इ-सेवा मनी ट्रान्सफरले आइतबारदेखि आन्तरिक रेमिटेन्स (विप्रेषण) को कारोबार नगर्ने घोषणा गर्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार रेमिटेन्स कम्पनीहरूले विदेशबाट विदेशी मुद्रामा मात्रै रेमिटेन्स भित्र्याउन पाउँछन्।
केही कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहकार्यमा आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबार गरिरहे पनि इ-सेवाले नगर्ने निर्णय गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अजेश कोइराला बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन भएको र रेमिटेन्सलाई डिजिटलाइज पनि गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक रेमिटेन्सको कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
अहिले कम्पनीको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान जारी छ। वैधानिक माध्यमबाट रेमिटेन्स आउने वातावरण बनाउन इ-सेवाले यो अभियान सुरू गरेको बताएको छ।
नेपालको समग्र रेमिटेन्स प्रवाह, यसमा इ-सेवाको भूमिका, इ-सेवाका भावी योजना लगायत विषयमा सेतोपाटीका जुना श्रेष्ठले सिइओ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
इ-सेवा भन्नेबित्तिकै धेरैले भुक्तानीका लागि प्रयोग हुने मोबाइल वालेट भनेर बुझ्छन्। इ-सेवा मनी ट्रान्सफर के हो? कम्पनीले कहिलेदेखि रेमिटेन्स कारोबार सुरू गरेको हो? अहिलेको अवस्था के छ?
सन् २०१९ तिर नेपालमा परम्परागत तरिकाले रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनीहरूभन्दा सहज र डिजिटल माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्र्याउने योजनासँगै इ-सेवा मनी ट्रान्सफर सुरू भएको हो। इ-सेवा मनी ट्रान्सफर विदेशी विनिमय नियमन ऐनअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी हो। यो नेपालको अग्रणी फिनटेक कम्पनी एफ-१ सफ्ट ग्रुपसँग आबद्ध छ।
इ-सेवा मनी ट्रान्सफर सेवामार्फत अहिले संसारभरका दुई सयभन्दा बढी देशमा पुगेका नेपालीले रेमिटेन्स पठाइरहेका छन्।
अहिले हामी इ-सेवा मनी ट्रान्सफरबारे बजारमा बुझाउन विभिन्न रणनीतिहरू अपनाइरहेका छौं। जस्तै, वालेटमा कसैले पैसा पठाउँछ भने ती व्यक्तिलाई क्यासब्याक दिइरहेका छौं। अर्थात् कसैले एक सय रूपैयाँ पठाएको छ भने १० रूपैयाँ वा २० रूपैयाँ पठाउने व्यक्तिको खातामै पुनः फर्काउने।
त्यस्तै हामी वालेटबारे मानिसहरूलाई जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गर्छौं। वालेटमा कसरी पैसा लोड गर्ने, निकाल्ने वा फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्ने भन्ने सिकाउँछौं।
‘डिजिटल रेमिटेन्स’ भन्नाले के बुझ्ने? रेमिटेन्स प्रवाह बढाउन यसले कसरी र कस्तो भूमिका खेल्छ?
विदेशिएका नेपालीहरूले नेपालमा पैसा (रेमिटेन्स) पठाउँदा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्छन् भने त्यो डिजिटल रेमिटेन्स भयो। यो विभिन्न माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै, अनलाइन वा मोबाइल एप। यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा पहिले पठाएको पैसा (रेमिटेन्स) नेपाली बैंक वा एजेन्टहरूबाट लिनुपर्थ्यो भने अब सिधै सेवाग्राहीको इ-सेवा वालेटमा आउने भयो।
यसले रेमिटेन्स प्रवाह बढाउन पनि मद्दत गर्छ। डिजिटल माध्यमबाट रेमिटेन्स भन्नेबित्तिकै पठाउने र पाउनेलाई निकै सहज र सुरक्षित भइदिन्छ। हरेक क्षेत्रमा बसोबास गर्नेले कुनै पनि डरबिना निर्धक्क विदेशबाट पठाएको पैसाको कारोबार गर्न सक्छन्। अहिले हाम्रो ८० प्रतिशत कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुँदैछ।
डिजिटल माध्यम वा अहिले इ-सेवामा मनी ट्रान्सफरबाट रेमिटेन्स पठाउनेलाई कसरी फाइदा पुग्छ?
कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुँदा पठाउने व्यक्तिलाई विभिन्न तरिकाले फाइदा पुग्छ।
पहिलो, रेमिटेन्स पठाउँदा लाग्ने लागत घट्छ। उदाहरणका लागि व्यक्तिले अन्य माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउँदा ५ प्रतिशत लागत लाग्छ। अब त्यो मूल्य २ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको औसत लागत साढे ४ प्रतिशत छ। विश्व बैंकले सन् २०३० सम्म यो लागत ३ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ। परम्परागत तरिकाले रेमिटेन्स पठाउँदाभन्दा डिजिटल माध्यमबाट पठाउँदा कम लागत लाग्छ।
अहिलेको सबै रेमिटेन्स डिजिटल माध्यमबाट भित्रिए वार्षिक १५ देखि २० अर्ब रूपैयाँ बचत गर्ने सकिने हाम्रो अनुमान छ। पठाउने व्यक्तिले जुनसुकै बेला आफ्नो मोबाइलबाट पैसा पठाउन सक्छन्। पठाउने र पाउने व्यक्तिको मोबाइल वा खातामै सबै कारोबारको ‘हिस्ट्री’ पनि बस्छ। भविष्यमा केही समस्या परे व्यक्तिले आफ्नो कारोबारको स्टेटमेन्ट हेर्न सक्छन्। यसबाहेक रेमिटेन्स पठाउन लाग्ने र पाउने समय पनि कम हुन्छ। समयको बचत हुन्छ।
इ-सेवा मनी ट्रान्सफरको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान के को? यो कहिलेसम्म चल्छ?
पैसाको कुनै पनि कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गर्न वा गराउन प्रोत्साहन गर्न हामीले यो अभियान सुरू गरेका हौं। वैधानिक माध्यमबाट रेमिटेन्स आउने वातावरण बनाउने उद्देश्यले पनि यो अभियान सुरू गरेका हौं। गत असोजदेखि सुरू भएको यो अभियान आगामी चैत ६ गतेसम्म चल्नेछ।
यो अभियानपछि हामी अन्तिममा इ-सेवा मनी ट्रान्सफरबाट रेमिटेन्स पठाउने एक जनालाई लक्की ड्रमार्फत काठमाडौंमा घर उपहार दिन्छौं। अहिले पनि हामी मासिक रूपमा रेमिटेन्स पाउने व्यक्तिलाई विभिन्न क्षेत्रमा सुविधा र प्रायोजन गरिरहेका छौं। यी सबै डिजिटल माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्न हो।
नेपालमा इ-सेवा मनी ट्रान्सफर एपबाट रेमिटेन्सको रकम भुक्तानी गर्न मिल्छ। विदेशमा पनि कम्पनीकै एप चल्ने हो कि अरू प्रक्रिया छ?
होइन, इ-सेवाले नेपालको क्षेत्रफलमा मात्रै सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। तर हामी संसारको विभिन्न मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरूसँग समन्वयमा काम गर्दैछौं। उदाहरणका लागि मनीग्राम वा वर्ल्ड रेमिट।
कुनै पनि देशमा मनीग्राम चल्छ भने व्यक्तिले यसैमार्फत नेपालको जुनकुनै पनि इ-सेवा आइडीमा रकम पठाउन सक्छन्। यसरी विभिन्न देशको मनी ट्रान्सफर एजेन्सी वा कम्पनीबाट नेपालमा सिधै डिजिटल माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउन सक्ने हो।
अहिले इ-सेवाले सबभन्दा धेरै रेमिटेन्स कहाँबाट भित्र्याइरहेको छ? यसलाई कसरी बढाउने हो?
सुरूका दिनमा हामी बढी युरोपेली र अमेरिकी राज्यमा केन्द्रित थियौं। अझै पनि ७० प्रतिशत रेमिटेन्स युरोपेली र अमेरिकी मुलुकबाट भित्रिरहेको छ। मध्य-पूर्वी राष्ट्रहरूबाट भने डिजिटल माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्र्याउँदै छौं।
अझै पनि थुप्रै राष्ट्रहरूबाट रेमिटेन्स भित्रिन सकेको छैन। यस्तोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरिदिन आवश्यक छ। कतिपय राष्ट्रको मुद्रालाई विनिमयको माध्यमका रूपमा मान्यता नदिने हुँदा समस्या भएको हो। केही राष्ट्रमा हाम्रो खाता खोल्न समेत समस्या छ। ती ठाउँमा पनि राष्ट्र बैंकले नै खाता सञ्चालन गर्ने कि कसरी सकिन्छ रेमिटेन्स भित्र्याउन माध्यम बनाइदिनु पर्छ।
गत वर्षको समग्र रेमिटेन्समध्ये ६ प्रतिशत बराबर इ-सेवाबाट भित्रिएको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २ प्रतिशत मात्र थियो। डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी देखिएको छ।
गत वर्षको तथ्यांकअनुसार ६० प्रतिशत रेमिटेन्स खाडी मुलुकबाट भित्रिएको थियो। त्यसैले हामी ती खाडी मुलुक र मध्य-पूर्वी राष्ट्रहरूमा गएर त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई इ-सेवा मनी ट्रान्सफरबारे बुझाउँदै छौं।
गत वर्षको समग्र रेमिटेन्समध्ये ६ प्रतिशत बराबर इ-सेवाबाट भित्रिएको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २ प्रतिशत मात्र थियो। डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी देखिएको छ। वर्षौंदेखि परम्परागत तरिकाले रेमिटेन्स पठाइरहेकाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट पठाउँदा लागत कम हुने, छिटो र सुरक्षित हुने भनेर बुझाइरहेका छौं।
ग्रे च्यानल रोक्न निजी कम्पनीहरूले भन्दा पनि सरकारीस्तरबाटै पहल गर्न आवश्यक छ। निजी रेमिटेन्स कम्पनी नभएको र त्यहाँको मुद्रालाई मान्यता नदिइएको ठाउँबाट ग्रे च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्रिन्छ। हामीले त्यस्ता ठाउँका सम्बन्धित निकायसँग कुरा गरिरहेका हुन्छौं। तर यसमा सबभन्दा मुख्य भूमिका नेपाल राष्ट्र बैंककै हुन्छ। ग्रे च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्रने प्रवृत्ति कम गर्न सक्ने बाटो डिजिटल माध्यम नै हो।
