यो वर्ष नेपाल भित्रिने मोबाइलको संख्या घटेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा निर्माण भएर नेपाल आउने मोबाइल फोन अघिल्लो वर्षको तुलनामा आधाभन्दा बढीले घटेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको साउनदेखि चैतसम्म ९ महिनाको व्यापार तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६१ प्रतिशतले मोबाइल आयात खुम्चिएको हो।
मोबाइलको आयात संख्या र मूल्य दुबैमा घटेको देखिएको छ।
विभागका अनुसार चालु वर्षको नौ महिनामा ३२ लाख १२ हजार ४२७ युनिट मोबाइल आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष ५२ लाखभन्दा बढी संख्यामा मोबाइल आयात भएका थिए।
यो त भयो संख्याको कुरा। मूल्यमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले आयात घटेको छ। अघिल्लो वर्ष १९ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ बराबरको मोबाइल आयात भएकोमा यो वर्ष १४ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँका मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन्।
मोबाइल आयातको यो गिरावट अस्वभाविक छ। विकासोन्मुख र सञ्चारको तीव्र विस्तार भइरहेको मुलुकमा एकाएक मोबाइलको आयात यति ठूलो परिणाममा घट्नु स्वभाविक पनि देखिन्न।
यही बीचमा टेलिकम कम्पनीका ग्राहक भने निरन्तर बढिरहेका छन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत साउनदेखि फागुनबीच नेपालमा जिएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या १३ लाखले बढेको छ।
एकातिर आयात घट्ने अर्कोतिर मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्ने विरोधाभाष देखिएको छ। यही समयमा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कडाइ गर्दै विदेश गएकाले ल्याउने मोबाइलमा कडाइ पनि गरेको छ।
यसअघि नियममा २ वटा नयाँ मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था भए पनि पालना नहुँदा जति पनि ल्याएका थिए। तर अहिले नियम कडाइ गरेर नियमअनुसारमात्र ल्याउन दिइएको छ।
यो कडाइपछि आयात बढ्नु पर्ने भए पनि त्यसो नदेखिएको भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो समय स्मार्टफोनले सस्ता बारफोनलाई प्रतिस्थापन गर्दै गएका छन्। हजार, पन्ध्र सयमै पाइने त्यस्ता फोन आजभोलि धेरै बिक्री हुन छाडेका छन्। यसले महंगा फोन आउँदा कुल मोबाइलको आयात संख्या घटे पनि आयात मूल्य घट्नु नपर्ने हो। वा बढ्नु पर्ने हो।
उच्च मूल्यका फोनको प्रयोग नेपालमा बढिरहेको अर्को तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्मको अवधिमा नेपाल टेलिकमका १४ लाख ग्राहक थपिएका छन्, फोरजी र थ्रीजी प्रयोगकर्ता। त्यस्तै एनसेलका पनि यही बीचमा करिब ३ लाख ग्राहक थपिएका छन्।
मोबाइलको आयात किन घटिरहेको छ भन्नेमा सरकारी निकाय र व्यवसायीहरुको फरक मत छ।
व्यवसायीहरू तस्करीका मोबाइल नेपाल भित्रिएको र सरकारले कडाइ गर्न नसकेको बताउँछन्।
सरकारले हालै लिएको नीतिका कारण मोबाइल आयात घटेको उनीहरूको जिकिर छ।
मूल्यअभिवृद्धि कर छुटको प्रावधान सरकारले केही समयअघि फिर्ता लिएको थियो। त्यसयता भन्सार छलेर नेपालमा मोबाइल आयात भइरहेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्।
वास्तविक रूपमा कर तिरेर आयात गर्नेहरूको व्यवसाय नै चौपट हुनेगरी पछिल्लो समय तस्करी बढेको भन्दै केही व्यवसायीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी नै दिएका छन्।
सरकारले भन्सारमा चोरीविरूद्ध कडाइ गर्न नसक्दा आयातको तस्करी च्यानल मौलाएको मोबाइल आयातकर्ता गौरव सारडाको भनाइ छ।
‘बजारमा नयाँ मोबाइल नआएका पनि होइनन् र सर्वसाधारणले मोबाइल नकिनेका पनि होइनन्। सरकारले कर छुटको सुविधा हटाएर थप कर लगाउँदा अवैध रूपमा मोबाइल आइरहेको छ,’ सारडाले सेतोपाटीसँग भने।
अघिल्लो वर्षसम्म सरकारले मोबाइल आयातमा भन्सार विन्दुमा लागेको १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि करबाट व्यवसायीलाई ४० प्रतिशत फिर्ता गर्ने दिने गर्थ्यो।
चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त सुविधा हटाएर मोबाइल आयातमा थप ५ प्रतिशत भन्सार पनि लगाइदिएका थिए।
सरकारले बढाएको करको असर यो अवधिमा उठेको राजस्वले पनि देखाउँछ। मोबाइलको आयात मूल्यमै ३३ प्रतिशत गिरावट आउँदा पनि राजस्व भने ७ प्रतिशतले बढेको छ।
भन्सार र अर्थ मन्त्रालयमा बस्नेहरूले राजस्वमात्र हेर्दा मोबाइलमा कालोबजरी मौलाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरू भने यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरुको जिकिर छ- यसअघि चीनबाट मोबाइल ल्याएर कर छुट खाएर भारतको सीमासँग जोडिएका बजारमा व्यापार फस्टाएको थियो। त्यही कारणले नेपालमा मोबाइलको माग यो वर्षदेखि वास्तविक धरातलमा उत्रिएको छ।
मोबाइलको तस्करी रोक्न नसकिने होइन। तर यसका लागि प्रविधि चाहिन्छ।
नेपालमा अवैध मोबाइल आयातलाई रोक्न डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम राख्न २ वर्षदेखि तयारी गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म उक्त सिस्टम राख्न सकेको छैन।
भन्सार नतिरी भित्रिएका कुनै पनि मोबाइल नेपालका अपरेटरको सेवा नचल्ने बनाउन सकिने त्यस्तो प्रविधि भएमा अवैध आयात सजिलै रोक्न सकिन्छ।
अहिले मोबाइलको अवैध आयातको बारेमा प्राधिकरणमा गुनासो आइरहेको र स्टिम जडान तथा खरिदका लागि कम्पनी छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद आर्यालले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘यो प्रविधि जडान भएमा नेपालमा अवैध मोबाइलको आयात र व्यापार रोकिने छ।’
