रतन टाटाको निधन भएको एक वर्षमै भारतको सबभन्दा प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह टाटा गम्भीर आन्तरिक संकटमा फसेको छ।
नुनदेखि स्टिलसम्म उत्पादन गर्ने टाटा समूहलाई रतन टाटाले आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाएर एक विश्वव्यापी कम्पनीमा रूपान्तरण गरेका थिए।
आज त्यो समूह आन्तरिक विवाद र निर्णयगत असहमतिको चपेटामा परेको बिबिसीले लेखेको छ।
'जगुआर–ल्यान्ड रोभर' र 'टेट्ली टी' जस्ता चर्चित बेलायती ब्रान्डहरूका मालिक र भारतमा एप्पलका लागि आइफोन उत्पादन गर्ने टाटा समूहमा पछिल्ला महिनादेखि ट्रस्टका सदस्यहरूबीच गहिरो मतभेद छ।
यसले भारत सरकारलाई पनि हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाएको छ, ताकि सन् २०१६ मा तत्कालीन अध्यक्ष सायरस मिस्त्रीलाई पदबाट हटाउँदा जस्तै सार्वजनिक कानुनी विवाद नदोहोरियोस्।
केही साताअघि दिल्लीमा मन्त्रीहरूको मध्यस्थतामा अस्थायी सम्झौता भएको बताइएको थियो। तर पछिल्ला रिपोर्ट अनुसार रतन टाटाका निकट सहयोगी र टाटा ट्रस्टका ट्रस्टी मेहली मिस्त्रीलाई पदबाट हटाइएको छ।
टाटा समूहको इतिहासमा आधारित किताब लेखेका मेरील्यान्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मिर्चा रयानू यो विवादलाई 'असुल्झिएका मुद्दाहरूको पुनरूत्थान' भनेर बताउँछन्।
टाटा समूहको मुख्य समस्या भनेको कम्पनीको स्वामित्व कसको हातमा भन्ने हो।
समूहको ६६ प्रतिशत स्वामित्व राख्ने टाटा ट्रस्टले व्यापारिक निर्णयहरूमा कति प्रभाव राख्न सक्छ?
टाटा समूहको निर्णायक हिस्सेदारी टाटा सन्स नामक अनलिस्टेड होल्डिङ कम्पनीमा छ, जसको स्वामित्व टाटा ट्रस्टसँग छ। यसले कर छुट र अन्य नियामक फाइदाहरू दिन्छ। तर विज्ञहरूका अनुसार यसले समूहलाई सामाजिक उद्देश्य र व्यावसायिक लक्ष्यबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन बनाएको छ।
यो विवाद त्यस्तो समय चर्किएको छ, जब टाटा समूह सेमिकन्डक्टर र इलेक्ट्रिक सवारी साधन विस्तार गर्दैछ। त्यस्तै, सन् २०२१ मा सरकारले बेचेको एयर इन्डियालाई पुनर्जीवन गर्ने प्रयासमा छ।
बिबिसीका अनुसार ट्रस्टीहरूबीच बोर्ड नियुक्ति, वित्तीय स्वीकृति र टाटा सन्सलाई सेयर बजारमा सार्वजनिक सूचीमा राख्ने विषयमा मतभेद छन्।
टाटा सन्स २६ वटा सूचीकृत टाटा कम्पनीहरूको होल्डिङ कम्पनी हो, जसको बजार मूल्य करिब ३२८ अर्ब अमेरिकी डलर छ। समूहसँग निकट स्रोतका अनुसार केही ट्रस्टीहरू टाटा सन्सका निर्णयमा बढी प्रभाव जमाउन र बोर्डमा आफ्ना मनपर्ने सदस्य राख्न चाहन्छन्। टाटा ट्रस्टका तीन प्रतिनिधि टाटा सन्सको बोर्डमा छन्।
'ट्रस्टका प्रतिनिधिलाई ठूला निर्णयमा भिटो अधिकार भए पनि उनीहरूको भूमिका प्रायः निगरानीको हुन्छ, हस्तक्षेपको होइन,' स्रोतले भने, 'तर अहिले केही ट्रस्टीहरू व्यापारिक निर्णयमै नियन्त्रण खोजिरहेका छन्।'
यसबीच टाटा सन्समा १८ प्रतिशत हिस्सा भएको सापुर्जी पालोनजी समूह (एसपी ग्रुप) लाई सेयर बजारमा ल्याउने पक्षमा छ। यो विवादको अर्को मूल कारण हो।
एसपी समूहले यसलाई 'नैतिक र सामाजिक आवश्यकता' बताउँदै सार्वजनिक सूचीकरण पारदर्शिता र सुशासनका लागि आवश्यक ठहर गरेको छ। तर अधिकांश टाटा ट्रस्टीहरू यो विचारको विरोधमा छन्।
टाटा समूहको 'इमेज गुरू' का रूपमा परिचित दिलीप चेरियनका अनुसार यो विवादले भारतका सबभन्दा पुराना र सम्मानित व्यावसायिक घरानामध्ये एक टाटा समूहको छविमा ठूला झट्का पुर्याएको छ।
उनले यस वर्षको सुरूमा भएको एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना र जगुआर ल्यान्ड रोभरमा भएको साइबर आक्रमणको पनि उल्लेख गरे, जसले बेलायतको कार उत्पादनलाई ७० वर्षकै न्यूनतम स्तरमा पुर्यायो।
समूहको प्रमुख सफ्टवेयर कम्पनी टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस पनि आफ्नै समस्यासँग जुझिरहेको छ। समूहको कुल आम्दानीको करिब आधा हिस्सा दिने टाटा कन्सल्टेन्सीले हालै ठूलो मात्रामा कर्मचारी कटौती गरेको छ। मार्क्स एन्ड स्पेन्सरले पनि उक्त कम्पनीसँग एक अर्ब डलरको सम्झौता तोडेको छ।
'अब लगानीकर्ताहरू केवल नाफा होइन, समूहभित्र वास्तविक नियन्त्रण कसको छ भन्नेबारे पनि सोच्न थालेका छन्,' उनले भने।
यो उथलपुथलबीच टाटा सन्सका अध्यक्ष एन चन्द्रशेखरनको कार्यकाल बढाइएको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो काम जारी राख्ने छन्, किनभने विवाद बोर्डमा होइन, ट्रस्टीहरूबीच छ।
टाटा समूहले विगतमा पनि यस्ता संकट झेलेको छ। सन् १९९० दशकमा रतन टाटाले समूहको जिम्मेवारी सम्हालेका बेला पनि संरचनागत सुधारका कारण आन्तरिक असहमति देखिएको थियो। त्यसपछि सायरस मिस्त्री बर्खास्त हुनुले पनि ठूलो विवाद जन्माएको थियो।
यस पटकको संकट भने फरक छ।
त्यति बेला समूहका कमजोर व्यवसायहरूलाई टाटा कन्सल्टेन्सीले सन्तुलनमा राखेको थियो। तर अहिले यो कन्सल्टेन्सी आफै समस्यामा छ। समूहको कुल आम्दानीमा यसको योगदान घट्दै गएको छ। त्यसैले अहिले समूहसँग त्यस्तो 'स्थायी आधार' छैन, जसले आन्तरिक अस्थिरताबीच समूहलाई स्थायित्व दिन सकोस्।
***
-copy-1761394385.jpg)
-1746009348.jpg)
